राज्य सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या(एनडीसीसी) १५० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात चौकशी अधिकारी नेमण्या संदर्भात राज्य सरकारने नवीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशाचे नाव समोर केले आहे. या न्यायाधीशाचा पूर्व इतिहास माहित असताना जुन्या तीनपैकी एकाचेही नाव निश्चित न करता नवीन नाव कशासाठी, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारच्या हेतूवरच शंका घेत स्वच्छ प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या सरकारची आरोपींना शिक्षा व्हावी, असा उद्देश यातून दिसत नाही. त्यांना वाचवायचेच असेल, तर ‘क्लिन चिट’ द्या, या शब्दात न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. उद्या, शुक्रवापर्यंत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश दिले. विद्यमान आमदार सुनील केदार हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना २००१-०२ दरम्यान १५० कोटींचा गैरव्यवहार उघडकीस आला होता. या प्रकरणात गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहकार विभागाच्या पहिल्या चौकशी समितीने आरोपींना दोषी धरून त्यांच्याकडून १५० कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, केदार यांनी या निर्णयाला आव्हान देत काही मुद्यांवर नव्याने चौकशी करण्याची विनंती केल्यावर न्यायालयाने अ‍ॅड. सुरेंद्र खरबडे यांची चौकशी समिती नेमली होती. अ‍ॅड. खरबडे यांना कोणीच सहकार्य केले नाही आणि त्यांचा कार्यकाळ असाच संपला. त्यामुळे त्यांनी चौकशी समितीतून मुक्त करावे अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने ती मान्य करून सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांना चौकशी अधिकारी नेमण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यासाठी दहा सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नावांचा विचार केला. मात्र, केवळ तिघांनीच समितीवर काम करण्यास होकार दिला. त्यांची नावे मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाला सांगण्यात आली आणि आठवडाभरात एक नाव निश्चित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष पुन्हा सुनावणी झाली. विचारार्थ असलेल्या दहा सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि त्यापैकी छाणणी केलेल्या तीन नावांना वगळून सरकारने चौथे नवीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना चौकशी अधिकारी नेमण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनी चौकशी करण्यासाठी होकार दर्शविला असताना त्यांचा विचार का करण्यात आला नाही. चौथ्या न्यायाधीशांचा पूर्व इतिहास बघितला तर सरकार आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. तसे करायचे असेल तर सरकारने न्यायालयाला स्पष्ट सांगावे व ‘क्लिन चिट’ द्यावी, उगीचच चौकशीचा बनाव करू नये, आम्ही न्यायपालिकेत बसतो, राज्यात दीडशेवर सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहे, प्रत्येकाबाबत माहिती आहे. त्यामुळे नवीन नाव देऊन कोणाला लाभ पोहोचवायचा आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित करीत सरकारने उद्यापर्यंत पूर्वीच्या तीनपैकी एका सेवानिवृत्त न्यायाधीशाचे चौकशी अधिकारी म्हणून नाव निश्चित करावे, असे आदेश दिले. अन्यथा उच्च न्यायालयाने आपला निकाल देईल, असेही बजावले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी काम पाहिले.
