नागपूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसने नागपूर जिल्ह्याचा कारभार अध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष यांच्यात विभागून दिल्याने पक्षांतर्गत वादाला तोंड फुटले आहे. जिल्हाध्यक्ष बाबा गुज्जर यांनी कार्याध्यक्ष राजू राऊत यांनी केलेल्या नियुत्या अवैध ठरवून त्यास स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी नागपूर जिल्ह्यातील विधानसभेच्या सहा मतदारसंघाची जबाबदारी वाटून दिली आहे. जिल्हाध्यक्ष गुज्जर आणि राऊत यांना प्रत्येकी तीन विधानसभा मतदारसंघात देण्यात आले आहेत. गुज्जर यांच्याकडून हिंगणा, काटोल आणि उमरेड विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी काढून ती कार्याध्यक्ष राऊत यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

नागपूर शहरात मात्र सहाही विधानसभा मतदाराचा कारभार शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांच्याकडे आहे. महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. पण येथे जबाबदारी विभागण्यात आली नाही. पक्षाने जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्र मात्र विभागाले आहे. त्यामुळे गुज्जर यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. पण, ही नाराजी उघड झाली ती कार्याध्यक्ष राऊत यांनी उमरेड आणि हिंगणा विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती केल्यानंतर. गुज्जर यांनी राऊत यांनी केलेल्या नियुक्तीला स्थगिती दिली.

sharad pawar
बारामतीमधील नमो रोजगार मेळाव्याच्या निमंत्रणपत्रिकेत शरद पवार यांचे नाव; जिल्हा प्रशासनाकडून सुधारित निमंत्रणपत्रिका
bjp candidate first list for lok sabha election likely to announce today
भाजपची पहिली यादी आज? केंद्रीय निवडणूक समितीच्या मेगाबैठकीत विचारमंथन सुरूच
Baramati Namo MahaRojgar Melava
बारामतीमधील शासकीय कार्यक्रमासाठी शरद पवारांना पहिल्यांदा डावललं; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या…
Sharad Pawar was given a clear speech by the Collector Office on the invitation of Namo Maha Rozgar Melava
… म्हणून शरद पवार यांना नमो महा रोजगार मेळाव्याचे निमंत्रण नाही; जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली ‘ही’ स्पष्टोक्ती

याबाबत गुज्जर म्हणाले, पुढे नगरपरिषद, नगरपंचायतच्या निवडणुका आहेत. पक्षाने तीन विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी राऊत यांच्याकडे दिली आहे. परंतु याचा अर्थ जिल्हाध्यक्षांना विश्वासात न घेता नियुक्ती करता येते, असा होत नाही. जिल्हाध्यक्षांना विश्वासात घेऊ काम करण्याचे आदेश प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे आहेत. राऊत यांना ज्यांची नियुक्ती करावयाची होती त्यासंदर्भातील प्रस्ताव आपल्याकडे पाठवले असते तर त्यावर आपण स्वाक्षरी करून रितसर मान्यता दिली असती. राऊत यांनी नियुक्तीचा प्रस्ताव आपल्याकडे पाठवल्यास त्यावर स्वाक्षरी करू. परंतु तोपर्यंत या दोन्ही नियुक्त्या अवैध मानल्या जातील. यासंदर्भात येत्या २२ ऑगस्टला निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही गुज्जर म्हणाले.