वाहतूक पोलिसांसह ‘आरटीओ’चे दुर्लक्ष; निवडणूक आयोगाच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या गृहशहरात सत्ताधारी भाजप, विरोधक काँग्रेससह सगळ्याच राजकीय पक्षांसह स्वतंत्र उमेदवारांकडून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) नोंद नसलेल्या ई-रिक्षांवर सर्रास निवडणुकीचा प्रचार होत आहे. ही बाब गंभीर असतानाही त्याकडे वाहतूक पोलीस, परिवहन अधिकाऱ्यांसह निवडणूक आयोगाचे दुर्लक्ष आहे. या वाहनांनी काही अपघात घडल्यास जबाबदार कोण? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नागपूर महापालिकेची निवडणूक २१ फेब्रुवारीला होत आहे. शहरातील प्रत्येक भागात सगळ्याच राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांच्या प्रचारातही रंग भरू लागला आहे. निवडणुकीकरिता सत्ताधारी भाजप, विरोधक काँग्रेससह सगळ्याच राजकीय पक्षांसह अपक्ष असे एकूण १ हजार १४१ उमेदवार आपले भाग्य आजमावत आहेत. या उमेदवारांनी प्रचाराकरिता वापरायच्या वाहनांबाबत महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यासह निवडणूक आयोगाकडूनही बरेच नियम आहेत. त्यानुसार या उमेदवारांना ‘आरटीओ’त नोंदणी असलेल्या अधिकृत वाहनांवरच प्रचार करण्याचा नियम आहे. परंतु शहरात अनेक नोंदणी नसलेल्या ई-रिक्षांवर उमेदवारांकडूनही प्रचार होत आहे. वाहतूक पोलीस, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसमक्ष हा प्रकार घडत असतांनाही कुठेही कारवाई होतांना दिसत नाही. तेव्हा या वाहनांना नियम तोडण्याचा परवाना या दोन्ही विभागांसह निवडणूक आयोगाकडून मिळाला काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शहरात निवडणुकीची तारीख जवळ असल्याने सगळ्याच उमेदवारांकडून प्रचार शिगेला पोहोचला असतांनाच या नियमबाह्य़ कृतीवर कुणाकडूनच कारवाई होताना दिसत नाही, तेव्हा त्यांच्यावर दबाव कुणाचा? हा प्रश्नही नागपूरकरांकडून विचारला जात आहे. शहरात धावणाऱ्या एकूण ई-रिक्षांतील सुमारे ७० टक्के वाहने डिझाईन मंजूर नसलेले आहेत, हे विशेष. या विषयावर शहर वाहतूक आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी बोलणे टाळले. अधिकृत ई-रिक्षाचे नियम महाराष्ट्र शासनाच्या ई-रिक्षा धोरणानुसार देशातील अधिकृत संस्थेकडून डिझाईन मंजूर असलेल्या कंपनीचेच ई-रिक्षा रस्त्यावर चालायला हव्या. या वाहनाची नोंद ‘आरटीओ’मध्ये बंधनकारक असून ते चालवणाऱ्याला वाहन चालवण्याचा परवाना गरजेचा आहे. नागपूरचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सचिव असलेल्या जिल्हा परिवहन प्राधिकरण समितीकडून १५ ऑक्टोबर २०१६ ला नागपूर जिल्ह्य़ातील ई-रिक्षाबाबत नियम निश्चित झाले. त्यात राष्ट्रीय महामार्गावर या वाहनांना प्रतिबंध असून केवळ इतर मार्गावरच त्या चालवण्याला परवानगी दिली आहे. या वाहनाच्या छताला पिवळा, तर इतर ठिकाणी हिरवा रंग निश्चित झाला आहे. परंतु शहरात प्रचाराकरिता वापरल्या जाणारी अनेक वाहने या नियमांना छेद देत आहेत. निवडणूक आयोगाने अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी शहरात नियम धाब्यावर बसवून नोंदणी नसलेल्या ई-रिक्षा सर्रास निवडणुकीच्या प्रचारात वापरल्या जात आहे. त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने अधिकाऱ्यांचाही त्याला पाठिंबा दिसत आहे. या प्रकाराने प्रचारात ऑटोरिक्षांचा वापर कमी झाल्याने आधीच संकटात असलेल्या चालकांवर आणखी संकट ओढावले. या प्रकाराला जबाबदार वाहतूक पोलीस, आरटीओसह निवडणूक आयोगाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही निवडणूक आयोगाने कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. - आनंद चौरे, सरचिटणीस, विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशन, नागपूर.
