नागपूर : राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांतील लक्षावधी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यापासून अद्याप गणवेश मिळाले नसल्याचा आरोप होत आहे. नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी हा प्रश्न आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डाॅ. अशोक ऊईके यांना विचारला. त्यावर मंत्री निरूत्तर झाले. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार कधी? हा प्रश्न कायम आहे.
शासनाच्या आदिवासी विकास विभागातर्फे बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त जनजातीय गौरव दिवस साजरा केला जाणार आहे. त्यानिमित्त नागपुरात १५ ते १७ नोव्हेंबर दरम्यान विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहे. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल आचार्य देवव्रत आणि राज्य व केंद्रातील दिग्गज मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. त्याची माहिती देण्यासाठी प्रा. डाॅ. अशोक ऊईके यांनी बुधवारी पत्रपरिषद घेतली. त्यात कार्यक्रमाची माहिती दिल्यावर पत्रकारांनी प्रथम नगरपालिका व नगरपरिषदेची आचारसंहिता लागली आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमाने आचार संहिता भंग होणार काय? हा प्रश्न केला. उत्तरात मंत्र्यांनी आचार संहिता भंग होणार नाही याची काळजी घेऊ असा, दावा केला.
निम्मे शैक्षणिक सत्र संपल्यावरही आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाही, या या कडे पत्रकारांनी मंत्र्याचे लक्ष वेधले. त्यावर मंत्र्यांनी चक्क पत्रकार परिषदेसाठी सुरू असलेला माईक बंद करून मौन धारण केले. त्यानंतर पत्रकारांनी आदिवासी विभागाने मागच्या वेळी रक्षाबंधनाच्या कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यात वाद उद्भवल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरही आदिवासी विकास मंत्री ऊईके यांनी बोलणे टाळले. त्यामुळे आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना सत्र संपण्यापूर्वीतरी गणवेश मिळणार काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. पत्रकार परिषदेला माजी महापौर मायाताई इवनाते, भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी आणि इतरही मान्यवर उपस्थित होते.
आदिवासी विभागातील गणवेशाचे प्रकरण काय ?
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात ४९७ शासकीय व ५३९ अनुदानित आश्रमशाळा चालविल्या जातात. या शाळांमध्ये सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये जवळपास सव्वादोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शालेय साहित्य, गणवेश, ‘नाइट ड्रेस’, दप्तर, विद्यार्थिंनीसाठी रेबिन देण्याची जबाबदारी आदिवासी विभागाची असते. त्यासाठी दरवर्षी निधीही राखीव ठेवला जातो. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी या विद्यार्थ्यांना लवकर गणवेश मिळणा असल्याचे शैक्षणीक सत्र सुरू होतांना सांगितले होते. परंतु विविध कारणांनी ही खरेदी रखडली आहे. त्यामुळे अर्ध्याहून अधिक शैक्षणीक सत्र झाल्यावरही विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश मिळाला नसल्याचा आरोप होत आहे.
