स्थायी समितीकडून प्रस्तावाला मंजुरी आर्थिक चणचणीत असलेली नागपूर महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियिमत करू शकत नाही आणि विकासकांची रक्कम वेळत देऊ शकत नसली तरी विविध उपक्रमांवर खर्च करण्याचा मोह आवरता आलेला नाही. वर्धा मार्गावरील गोरक्षण सभेचा परिसर विकसित करण्यात राज्य सरकार बरोबरच महापालिका देखील ७५ लाख रुपये खर्च करून हातभार लावणार आहे. स्थायी समितीने गोरक्षण सभेच्या परिसरात विविध सुविधा विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याला विकास आराखडा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गोरक्षण सभेचा परिसर विकसित करण्यासाठी ५.९९ कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च आहे. हा खर्च राज्य सरकार, महापालिका आणि गोरक्षण सभा करणार आहे. सर्वाधिक खर्च राज्य सरकार करणार आहे. या प्रकल्पात राज्य सरकारचा ७५ टक्के वाटा राहणार आहे. महापालिका ७४ लाख ९८ हजार १२० रुपये आणि गोरक्षण सभा तेवढाच वाटा उचलणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत जकात होते. जकात बंद केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लावण्यात आला. परंतु त्यासंदर्भात बरेच दिवस घोळ घालण्यात आला. व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरलाच नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने एलबीटी रद्द केला आणि त्या मोबदल्यात महापालिकेला अनुदान देण्यात येत आहे. एवढय़ावर महापालिकेचा खर्च भागू शकत नाही. पण, तो देखील नियमित मिळत नाही. जकात बंद झाल्यापासून नागपूर महापालिकेच्या तिजोरीत खणखणाट आहे. महापालिकेची रयाच गेली आहे. दरम्यानच्या काळात महापालिकेने उत्पन्नाचे नवीन मार्गही शोधले नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी मुदत ठेव काढण्याची वेळ आली. त्यानंतरही नियमित वेतन करणे शक्य होत नाही. विकासकांनाही विलंबाने रक्कम दिली जात आहे. एकीकडे अशी अवस्था असताना आणि उत्पन्न वाढत नसताना मूलभूत नागरी सुविधा देण्याऐवजी इतर उपक्रम राबवण्याची हौस सत्ताधारी भागवत आहेत. यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. गोरक्षण सभेच्या परिसरात धार्मिक कामांसाठी विविध सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. महापालिकेचे काम रस्ते, पाणी, पथदिवे, कचरा उचलणे (स्वच्छता), शिक्षण आणि आरोग्य सेवा देणे हे आहे. शहरातील वाठोडा, नारा, नारी, दिघोरी, खरबी, दाभा, भरतवाडा, कापसी या भागात रस्ते, मलवाहिन्या, पदपथ आदी सुविधा नाहीत. अनेक वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी वाहिनी टाकण्यात आलेली नाही. खड्डेमुक्त आणि अतिक्रमणमुक्त रस्ते नागपूरकरांसाठी अजूनही स्वप्न आहे. रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि पथदिवे आदी अत्यावश्यक नागरी सुविधा पुरविण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापेक्षा इतर गोष्टींवर खर्च करण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भर दिसून येत आहे. यामुळे नागरिकांची नाराजी आहे. जनतेच्या पैशाची उधळण शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. पैशाअभावी हे कर्तव्य पार पाळताना विलंब होतो. शाळांमध्ये शैक्षणिक वातावरण निमिर्तीसाठी सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. अनेक वॉर्डात मलवाहिन्या झालेल्या नाहीत, गटारी उघडय़ा आहेत. ही कामे करण्याचे सोडून हनुमान चालिसा पठण यासारखे कार्यक्रम घेतले जात आहेत. यासाठी उच्च न्यायालयाने दणका दिला तरी सत्ताधारी गोरक्षण सभेच्या विकासावर खर्च करून जनतेच्या पैशाची उधळण करीत आहेत. - विकास ठाकरे,विरोधी पक्षनेता, नागपूर महापालिका.
