‘एनसीआरबी’च्या अहवालाच्या आकडेवारीत उघड गंभीर गुन्ह्य़ांच्या घटनांमध्ये घट झाल्याचा दावा करणाऱ्या नागपूर पोलिसांना राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) २०१६ च्या गुन्हे अहवालाने मोठा धक्का बसला आहे. यात गुन्हेगारीच्या दरामध्ये कोचीनंतर नागपूरचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो आहे. मात्र, भादंवि आणि विशेष स्थानिक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्य़ांची आकडेवारी एकत्र केली तर हा दुसरा क्रमांक लागतो. भादंवि अंतर्गत २०१४ मध्ये १० हजार ३५९, २०१५ मध्ये ११ हजार १८ आणि २०१६ मध्ये ११ हजार ७११ गुन्ह्य़ांची नोंद करण्यात आली. भादंवि अंतर्गत नागपूरचा गुन्हे दर देशातील महानगरांमध्ये आठवा लागतो. तर विशेष स्थानिक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये २०१४ ला १७ हजार ३०७, २०१५ ला २२ हजार ९५ आणि २०१६ मध्ये ३१ हजार १५५ गुन्ह्य़ांची नोंद आहे. दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्य़ांची बेरीज केल्यानंतर २०१६ मध्ये ४२ हजार ८६६ गुन्ह्य़ांची नोंद होत असून देशातील महानगरांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात गुन्हेदर दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे. दोन्ही स्वरूपाच्या गुन्हे दरात नागपूरपेक्षा केरळ राज्यातील कोची हे शहर पुढे आहे. कोचीमध्ये २०१६ मध्ये ५४ हजार १२५ दोन्ही स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. गंभीर गुन्ह्य़ांच्या गुन्हेदरात देशात पुणे हे १२ व्या आणि मुंबई १५ व्या स्थानावर आहे. अपहरणातही दुसरा क्रमांक महिला व बालकांच्या अपहरणामध्येही नागपूरचा दुसरा क्रमांक लागतो. नागपुरात २०१६ मध्ये ५०९ अपहरणाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून राहुल आग्रेकरचे अपहरण व हत्याकांडाच्या पाश्र्वभूमीवर या आकडेवरून कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रनाचिन्ह निर्माण करण्यात येऊ शकतात. प्रतिबंधात्मक कारवाईमुळे आकडे फुगीर गंभीर गुन्ह्य़ांमध्ये घट झाली आहे. भादंविच्या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये घट असल्याची एनसीआरबीचा अहवाल सांगतो. मात्र, विशेष स्थानिक कायद्यांतर्गत बॉम्बे पोलीस कायदा, जुगार कायदा व इतर कायदे आहेत. त्यामुळे छेडछाड, जुगार, दारूविक्री प्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी पुढाकार घेऊन प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. त्यामुळे विशेष स्थानिक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये वाढ आहे. परंतु ही बाब चांगली असून त्यामुळे गंभीर गुन्ह्य़ात घट झाली. शिवाय आकडेवारीची लोकसंख्येशी तुलना करताना चुकीची लोकसंख्या विचारात घेण्यात आली आहे. आता नागपूर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत हिंगणा, कामठी हे ग्रामीण भाग येतात. अपहरणाच्या घटनांचा विचार केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर घरातून अल्पवयीन मुलगा बेपत्ता झाल्यासही अपहरणाचा गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अपहरणाच्या घटनांमध्ये वृद्धी दिसत आहे. प्रत्यक्षातील अपहरणाच्या घटना कमी आहेत. - शिवाजी बोडखे, सहपोलीस आयुक्त.
