नागपूर : स्वत:च्या बहिणीसह पवनकर कुटुंबातील पाच जणांची हत्या करणाऱ्या आरोपी विवेक गुलाबराव पालटकरची फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने विवेक पालटकरला फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. ही शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. दुसरीकडे आरोपी विवेक पालटकर यानेही फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केले होते. पालटकर याचे कृत्य विकृत स्वरूपाचे आहे. अशाप्रकारचे लोक समाजासाठी विघातक आहे त्यामुळे त्याला फाशीची शिक्षा देणे गरजेचे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. न्या. विनय जोशी आणि न्या. महेंद्र चांदवानी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. आरोपी विवेकने एकाच रात्री बहीण, जावयासह पाच जणांची निर्घृण हत्या केली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात थराकाप उडविला होता. मृतांमध्ये कमलाकर मोतीराम पवनकर (वय ४८), त्यांच्या पत्नी व विवेकची बहीण अर्चना (वय ४५), कमलाकर यांच्या आई मीराबाई (वय ७३), मुलगी वेदांती (वय १२, सर्व रा. दिघोरी) व विवेकचा मुलगा कृष्णा (वय ५) यांचा समावेश आहे. हेही वाचा - मंत्री सुधीर मुनगंटीवारांकडे केवळ ९० हजार रुपये रोख, बंगल्याची किंमत ५ कोटी ६० लाख, चारचाकी वाहन नाही… हेही वाचा - सांगलीत हळद दराचा पुन्हा विक्रम हेही वाचा - आयारामांची संख्या वाढल्याने भाजप नेते अस्वस्थ; भविष्यातील राजकारण धोक्यात… दिघोरीतील आराधनानगर येथे पवनकर कुटुंब राहत होते. कमलाकर पवनकर प्रॉपर्टी डीलर होते. आरोपी विवेकला पत्नीच्या खुनात जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. त्यामुळे आरोपीचे मुले वैष्णवी (वय ८) व कृष्णा (वय ४) हे २०१४ पासून मृतक कमलाकर पवनकर यांच्याकडे राहत होते. आरोपी विवेकला न्यायालयातून सोडविण्यासाठी कमलाकर यांचे सुमारे ५ लाख रुपये खर्च झाले होते. मात्र, आरोपी त्याच्याकडे नवरगाव येथे वडिलोपार्जित दहा एकर शेती असतानाही पैसे परत करत नव्हता. त्यावरून दोघांमध्ये घटनेच्या आठ दिवस आधीपासून वाद सुरू होता. त्यातून ११ जून २०१८ रोजी मध्यरात्रीनंतर आरोपीने निर्दयपणे लोखंडी सबलीने एकामागे एक असे पाच जणांच्या डोक्यावर प्रहार करून झोपेतच त्यांचा खून केला. हत्याकांडाची घटना दुर्मिळातील दुर्मिळ असल्याचे सिद्ध झाल्याने जिल्हा न्यायाधीश आर. एस. पावसकर यांनी विवेकला फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यामुळे ही शिक्षा कायम ठेवण्यात यावी यासाठी राज्य सरकारने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
