नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू सुभाष चौधरींची चौकशी सुरूच राहणार; न्यायालयाचा अंतरिम स्थगिती देण्यास…

राज्यपाल व कुलपती रमेश बैस यांनी चौधरी यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले होते. ही चौकशी पूर्ण झाली असून कुलपती यांनी चौधरी यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस काढली. यानंतर चौधरी यांनी चौकशी प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. चौधरी यांच्यावतीने मागील आठवड्यात शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणीसाठी प्रयत्न झाले. मात्र काही कारणांमुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील मुख्य न्यायपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यानंतर सोमवारी न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरण आले. सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षाने याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. चौधरी यांनी मागच्या वेळी चौकशी नियमानुसार झाली नसल्याचा दावा करत याचिका केली होती. यंदा सर्व नियमांचे पालन करून चौकशी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देखील दिली जात आहे. केवळ कारणे द्या नोटीसच्या आधारावर ही याचिका करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही बाब बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला. दुसरीकडे, चौधरी यांच्या वकिलांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. याप्रकरणी न्यायालयाने सोमवारी निर्णय राखीव ठेवला. चौधरी यांच्यावतीने ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी बाजू मांडली तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला.

हेही वाचा – मुंबईच्या जोगेश्वरीतून सायबर लुटारूंची आंतरराज्यीय टोळी जेरबंद, नऊ आरोपींचा समावेश

हेही वाचा – राज्यात ६.८४ लाख क्विंटल ज्वारी खरेदी होणार; ‘पणन’च्या वाढीव उद्दिष्टाला…

कुलपतींच्या सुनावणीची प्रतीक्षा

कुलपतींनी चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सोमवारी सकाळी उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस दिले होते. मात्र चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने कुलपतींनी ही सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवारी न्यायालयाने चौकशीवर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्यावर आता कुलपती कधी सुनावणी घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्या समितीकडून चौधरी यांची चौकशी करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना सादर केल्यावर चौधरी यांना बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आला होता. यापूर्वी चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते.