नागपूर : विदर्भात राज्य शासनाने मंजूर केलेले १२७ सिंचन प्रकल्प वनक्षेत्रात आहेत. वनक्षेत्रात सिंचन प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वनविभागाची मंजुरी आवश्यक असते, मात्र ही परवानगी न मिळाल्यामुळे आतापर्यंत मंजूर प्रकल्पांपैकी केवळ ४६ प्रकल्प पूर्ण करता आले आहेत, अशी माहिती राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल शपथपत्रात दिली. त्यामुळे विदर्भाचा सिंचन अनुशेष कायम असल्याचे स्पष्ट होते.
राज्याकडून केंद्र शासनावर खापर
लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे सदस्य अमृत दिवान यांनी विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीत न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत राज्य शासनावर ताशेरे ओढत मुख्य सचिवांना अवमानना खटला दाखल करण्याची तंबी दिली होती. यानंतर मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात सविस्तर शपथपत्र दाखल करत सिंचन प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती सादर केली. शपथपत्रानुसार, विदर्भातील वनक्षेत्रात असलेल्या प्रकल्पांपैकी ४६ पूर्ण झाले असून ५५ प्रकल्पांचे कार्य प्रगतिपथावर आहे. १७ प्रकल्प राज्य शासनाकडून रद्द करण्यात आले तर ९ प्रकल्पांचे कार्य अद्याप सुरूच झाले नाही. वनक्षेत्रात असलेल्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण व वनविभागाची परवानगी गरजेची असते, मात्र ही परवानगी न मिळाल्याने प्रकल्प राबवण्यास उशीर होत आहे. राज्याचे वनविभाग केंद्रीय वनविभागाकडून लवकरात लवकर मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्नरत आहे, असेही शपथपत्रात स्पष्ट करण्यात आले.
केवळ दोन जिल्ह्यांचा अनुशेष दूर
राज्य शासनाद्वारे विदर्भातील अमरावती आणि वाशीम जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष जून २०२४ मध्ये भरण्यात आला. अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील अनुशेष हा क्रमश: जून २०२६ आणि जून २०२७ रोजी भरून निघेल, असे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अकोल्यात २५ हजार १८५ हेक्टरचे अनुशेष पाच सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून भरले जाणार आहे. बुलढाण्यातील ३० हेक्टरचा अनुशेष भरण्यासाठी दोन प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. जुलै २०१२ ते जून २०२४ या कालाधीत या चार जिल्ह्यातील एक लाख ७२ हजार हेक्टर अनुशेष भरण्यात आला आहे. या चार जिल्ह्यातील १०२ प्रकल्पांपैकी ८० सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असल्याचा दावा शपथपत्रात करण्यात आला.
साडेपाच हजार कोटींची तरतूद
राज्य शासनाच्यावतीने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी पाच हजार ५०२ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातही राज्य शासनाकडून पाच हजार ५५२ कोटींची तरतूद केली गेली होती. यापैकी राज्य शासनाकडून चार हजार ३७० कोटी निधी दिला गेला तर चार हजार १७० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ज्या प्रस्तावित ९ प्रकल्पांवर अद्याप कार्य सुरू झाले नाही, त्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद असल्याचा दावा राज्य शासनाकडून करण्यात आला आहे.
