लोकसत्ता टीम
नागपूर: नागपूरसह जगभरातून कोण व्यक्ती वा संस्था कोणती मागणी करेल, हे सांगता येत नाही. दरम्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपुरातून एका संघटनेने नथुराम गोडसे हे नाव असांसदीय शब्दांच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली आहे. याबाबत आपण जाणून घेऊ या.
‘नथुराम गोडसे हिंदू महासभा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापती, सांसदीय कामकाज राज्यमंत्री व सांसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या सचिवांना ई- मेलद्वारे पत्र पाठवून वरील मागणी केली आहे. १९५६ पासून ‘नथुराम गोडसे’ हे नाव असंसदीय शब्दांच्या यादीत आहे. यामागचे नेमके कारण काय? त्याबाबत संदीप काळे यांनी लिखित स्वरूपात लोकसभा अध्यक्षांना माहिती मागितली आहे.
आणखी वाचा-जयंत पाटीलांविरुद्ध पक्षातूच मोहीम, प्रदेश प्रवक्ते प्रवीण कुंटे-पाटील यांचा आरोप
मागणीसाठी संदर्भ काय?
‘नथुराम गोडसे हिंदू महासभा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे ई- मेलद्वारे पाठवलेल्या निवेदनात म्हणतात, १६.०२.२०१७ मध्ये मुख्य माहिती आयुक्तांनी एका ‘माहितीचा अधिकार’ अंतर्गत चाललेल्या खटल्यात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला की, ते नथुराम गोडसेच्या विचारांचा प्रचार व प्रसार करण्याला नाकारू शकत नाही, अट मात्र एकच की, गांधी हत्येचे समर्थन करायचे नाही. या निर्णयाला आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची जोड दिली आहे. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने १९६९ मध्ये गोपाळ गोडसे लिखित ‘गांधी हत्या आणि मी’ या पुस्तकावर सरकारने घातलेली बंदी उठविली होती. याबाबतच्या शासकीय निर्णयाचा संदर्भही काळे यांनी जोडला.
संदीप काळे पुढे म्हणतात की, ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ च्या कलम १९ (७) अंतर्गत, माहिती आयोगाने दिलेला निर्णय हा सर्वांना बंधनकारक असतो. तर मग आयोगाने नाथुरामांच्या विचारांचा प्रचार व प्रसाराला संमती दिली असतांना, त्यांचे नाव ‘असांसदीय शब्द’ या यादीत ठेवणे हे सर्वथा अनुचित नाही का? असा सवाल त्यांनी केला आहे. ‘नाथुराम गोडसे’ हे नाव ‘असांसदीय शब्द’ या यादीतून त्वरित वगळण्यात यावे, अशी विनंती काळे यांनी केली आहे.
आणखी वाचा-“बांगलादेशी, रोहिंग्यांच्या जन्म दाखल्यासाठी ३१९ कोटी आले”… किरीट सोमय्यांनी थेट…
दरम्यान नथुराम गोडसे हा महात्मा गांधी यांचा हत्यारा आहे. गोडसे यांनी महात्मा गांधी यांची ३० जानेवारी १९४८ रोजी हत्या केली होती. त्यानंतर नथुराम गोडसे विरोधात खटला चालला. या खटल्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले होते. या न्यायालयाने नथुराम गोडसेला फाशीची शिक्षा ठोठावली.
