यवतमाळ : शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी नवोदय विद्यालयांची प्रवेशपूर्व परीक्षा १३ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे याच वर्षी, म्हणजे १८ जानेवारी २०२५ रोजीच सत्र २०२४-२५ साठीसुद्धा नवोदय पूर्व परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यामुळे एकाच कॅलेंडर वर्षात दोन वेळा नवोदय पूर्व परीक्षा होणे हे इतिहासात पहिल्यांदाच घडत असून, येणाऱ्या वर्षातील नवोदय परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी मिळणार असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढली आहे.

या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार, नवोदय परीक्षेची तयारी करून घेणारे होतकरू शिक्षक, शिक्षक संघटना, शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना आणि पालकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. “शैक्षणिक सत्र हे प्रत्यक्षात जून-जुलैपासून सुरू होते आणि त्यानंतर अवघ्या ५-६ महिन्यांतच परीक्षा घेणे उचित आहे का?” असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जात आहे.

दुर्गम, ग्रामीण, वाड्या, वस्त्या, पोड आणि तांडे तसेच आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना इतक्या कमी वेळात योग्य मार्गदर्शन मिळेल का, याबाबत शंका आहे. मोठी पटसंख्या असलेल्या आणि दोनच शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये तयारी कशी होणार हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पूर्वी नवोदय परीक्षा मार्च महिन्यात घेतली जात होती, तेव्हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळत असे. मात्र आता डिसेंबरमध्ये परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे, असे नवोदय विद्यालयाची तयारी करून घेणारे दिग्रस येथील शिक्षक नितीन डहाके म्हणाले.

दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात नवोदय प्रवेश परीक्षा घेतल्यास ग्रामीण व शहरी विद्यार्थी यांना फायदा होईल. यावर्षी ग्रामीण विभागातील शंभर टक्के विद्यार्थी बसविण्याचा यवतमाळ जिल्हा परिषदेचा मानस आहे. अशा परीक्षेच्या तयारीतून मुलांची स्पर्धा परीक्षेची तयारी होत असल्याने सर्व अभ्यासक्रम शिकवणे आणि त्याचा सराव होणे आवश्यक आहे. परीक्षा होईपर्यंत मुले आवडीने आणि जिद्दीने अभ्यास करतात. त्यामुळे ही परीक्षा फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात घेण्यात यावी, असा सूर आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रशासनाची चुप्पी, पालक चिंताग्रस्त

यावेळी प्रशासनाची अनिर्णित भूमिका देखील चर्चेचा विषय बनली आहे. कधी जात प्रमाणपत्र बंधनकारक सांगितले जाते, तर कधी फक्त घोषणापत्र चालते असे सांगितले जाते. यामुळे पालक व शाळा गोंधळात पडले आहेत.