गडचिरोली : २००८ नंतर झालेल्या पुनर्रचनेनंतर देशात अनुसूचित जमातीसाठी ४७ लोकसभा क्षेत्र आरक्षित करण्यात आले. त्यात गडचिरोली-चिमूरचा समावेश आहे. त्यामुळे निवडणुकीदरम्यान येथील आदिवासींचे आणि ओबीसींचे प्रश्न केंद्रस्थानी ठेऊन राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका जनतेसमोर मांडणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे आदिवासी व ओबीसी समाजातील बहुसंख्यांक वर्ग भाजप आणि काँग्रेसवर नाराज असल्याचे चित्र आहे.
प्रस्तावित लोहखाणी, पेसा व वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न यासाठी मागील काही वर्षांपासून गडचिरोलीतील आदिवासी आणि ओबीसींचा प्रशासनासोबत दीर्घ संघर्ष सुरू आहे. सोबतच दुर्गम भागातील आदिवासींची मूलभूत सुविधांअभावी होत असलेली फरफट लपलेली नाही. यामुळे मोठ्या स्थरावर या प्रश्नांना सोडविण्याचे आश्वासन किंवा त्यांची चर्चा व्हावी, अशी मागणी आदिवासी समाजातून वेळोवेळी पुढे आली आहे. परंतु अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी याकडे कायम कानाडोळा करीत असल्याने हे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा…खासदार भावना गवळींच्या खेळीकडे सर्वांचे लक्ष, तब्बल पंचवीस वर्षानंतर…
गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्रात आदिवासी समाजाची लक्षणीय संख्या लक्षात घेता यंदातरी काँग्रेस आणि भाजप उमेदवारांच्या तोंडातून प्रचारादरम्यान आदिवासींच्या प्रश्नांविषयी चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा समजातील तरुणांनी व्यक्त केली होती.
परंतु अपेक्षाभंग झाल्याने त्यांच्यात प्रचंड असंतोष पाहायला मिळतो आहे. मागील दहा वर्षांपासून अशोक नेते हे या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. यंदाही ते रिंगणात असून त्यांनी आपल्या कार्यकाळात आदिवासींचे किती प्रश्न सोडवले हा संशोधनाचा विषय आहे. कधीच त्यांच्या तोंडून आम्ही आमच्या समस्याबंद्दल ऐकले नाही. असे समजातील तरुण सांगतात. केवळ मतासाठी आमचा वापर केला जातो. पण आमच्या शोषणावर आमचेच लोकप्रतिनिधी बोलत नाही, अशी खंत ते व्यक्त करतात.
जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणात केलेली घट, यासाठी अनेकदा आंदोलने झाली पण प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. तर दुसरीकडे याच प्रश्नांना घेऊन काँग्रेसच्या नेत्यांनीही कायम दुटप्पी भूमिका घेतल्याने हे प्रश्न जैसे थे आहे. काँग्रेसच्या उमेदवाराने देखील पाच वर्ष केवळ नाटकाचे उद्घाटन केले पण या प्रश्नांना हात घातला नाही.
लोहखाणीमुळे वनाधिकार, पेसा सारख्या कायद्याचे होत असलेले उल्लंघन. यामुळे आदिवासींवर घोंगावनारे विस्थापनाचे संकट, यावर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही शांतच होते. निवडणुकीच्या प्रचारातूनदेखील हे मुद्दे बाद करण्यात आले. यामुळे दोन्ही समजातील तरुणांमध्ये असंतोष दिसून येत आहे.
हेही वाचा…चंद्रपूर : जलाशय व धरणे कोरडे पडण्याच्या मार्गांवर
वनाधिकार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास आम्हा आदिवासी समाजाला या सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. राजकीय नेत्यांनी याकडे कायम दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून समाजाला कुठलीही अपेक्षा राहिलेली नाही. आम्ही प्रायोगिक तत्त्वावर आदिवासींना समृध्द करण्यासाठी काही उपक्रम हाती घेतले आहे. त्यातूनच आम्ही आमच्या समस्या सोडवू. – हिरामण वरखडे, माजी आमदार तथा आदिवासी नेते
