नवे कायदे तर केले, पण….माजी सरन्यायाधीशांकडून चिंता व्यक्त….

उदा., दिवसातून किती तास सेवा करावी, किती दिवस किंवा किती एकूण तासांपर्यंत सामुदायिक सेवा द्यावी, हे ठरवणे अ‍ॅड-हॉक स्वरूपाचे ठरते. यामुळे कधीकधी समान गुन्ह्यासाठी भिन्न न्यायालयांनी वेगवेगळे आदेश देता येतात, ज्यामुळे शिक्षा सुसंगत आणि पारदर्शक होत नाही. माजी सरन्यायाधीश यू.यू. ललित यांनी या मुद्द्यावर विशेष चिंता व्यक्त केली आहे आणि त्यांनी विधानमंडळाकडून सामूदायिक सेवेसाठी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. हे तत्त्व न्यायालयांना स्पष्ट दिशा देतील, तसेच दंडाची प्रभाविता आणि सामाजिक परिणामकारकता सुनिश्चित करतील.

न्यायाधीशांवर सोडणे योग्य?

ललित म्हणाले की, बीएनएस कलम ३५६(२) अंतर्गत बदनामीसाठी दोन वर्षांपर्यंतची कैद, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. पर्यायी शिक्षा म्हणून सामूदायिक सेवेचा पर्याय दिला आहे. “पण प्रश्न असा आहे की सामुदायिक सेवा किती काळ करायची? जर शिक्षा दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची असेल, तर त्याचा अर्थ दोन वर्षे सामूदायिक सेवा का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी पुढे विचारले “सामुदायिक सेवा नेमकी कशी असावी? गुरुद्वाऱ्यातील ‘कारसेवा’सारखी? दिवसातून किती तास? दोन, चार, सहा की आठ? जर न्यायाधीशाने तीन दिवस सामुदायिक सेवेची शिक्षा दिली, तरी कायद्यानुसार ते बरोबर आहे.”

ललित यांनी स्पष्ट केले की न्यायाधीशांच्या स्वविवेकाधिकारावर आधारित अशी शिक्षा अत्यंत अ‍ॅड-हॉक स्वरूपाची ठरते. त्यामुळे यासाठी स्पष्ट कायदेकर्त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे. “कैदेच्या शिक्षेला पर्यायी म्हणून सामूदायिक सेवा दिली तर त्याचे मोजमाप ठरवले पाहिजे. किती दिवस, किती तास याबाबत ठोस तत्त्वे असावीत. ही जबाबदारी कायदेकर्त्यांनी घ्यावी, फक्त न्यायाधीशांच्या विवेकावर सोडणे योग्य नाही,” असे ललित म्हणाले.