नागपूर: विदर्भात मोठी गुंतवणूक आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे, पण कुणी हाती लागत नाही. विदर्भात पाचशे, हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायला कुणी तयार नाही होत आहे. प्रत्येक वेळी अंबानी-टाटा यांना बोलविता नाही येत. विदर्भात मोठी गुंतवणूक आली नाही तर विदर्भाचा विकास कठीण आहे, अशी कबुली स्वत: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात दिली.

विदर्भ इकोनॉमिक डेव्हलपमेंट काउंसिलच्यावतीने [वेद] रविवारी मध्य भारतातील पर्यटनावर आधारित अमेझिंग विदर्भ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. लक्ष्मीनगर चौकातील अशोक हॉटेलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून गडकरी बोलत होते. विदर्भाच्या विकासासाठी मिहानसारखे प्रकल्प आणले. उद्योजक तिथे जमिनी विकत घेतात, मात्र युनिट सुरू करत नाही. उद्योजक एकतर उद्योगही सुरू करत नाही आणि जमीन विकण्यासही नकार देतात. जमीन घेतल्यावर पाच वर्ष जर उद्योग सुरू केला नाही तर जमीन परत घेण्याची तरतुद करण्याचा सल्ला दिला होता, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. विदर्भात उद्योग उभारण्याची भरपूर क्षमता आहे. विदर्भात पाचशे कोटी गुंतवणूक करणारे किमान शंभर तर हजार कोटी गुंतवणूक करणारे ५० गुंतवणूकदार हवे आहेत. वेद संस्थेने यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन गडकरींनी केले.

हेही वाचा >>>सिसिटीव्ही नाहीत मग परीक्षा केंद्र मिळणार नाही

न्यायपालिका अधिक सक्रिय

आजकाल न्यायालये अधिक सक्रिय झाले आहेत. पत्राच्या आधारावर स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेत आहेत. कदाचित आमचेच काहीतरी चुकत असेल, म्हणून न्यायपालिका अधिक सक्रिय झाली असेल, असे गडकरी म्हणाले. नागपूर विमानतळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांनंतर निर्णय दिला. तीन वर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काय करायचे याबाबत गांभीर्याने विचार करत होते. सर्वोच्च न्यायालय अभिनंदनास पात्र आहे, अशाप्रकारे गडकरींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मत व्यक्त केले. मी पर्यावरणवादी आहे, मात्र आपल्याला जमिनी स्तरावरील समस्याही समजून घ्यावा लागतील,असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा >>>Nitin Gadkari : “अनुदानाच्या पैशांची शाश्वती नाही, कारण लाडकी बहीण योजना…”, नितीन गडकरींच्या विधानाची चर्चा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नागपूरचा ‘कायका प्लान’

नागपूरचा विकास स्मार्ट सिटी म्हणून करणे कठीण आहे. नागपूरमध्ये मलनिस्सारण वाहिनीचा आराखडाच नाही. कायका प्लान, जो मन आहे डालो, अशी शहराची स्थिती आहे. शहरातील संस्था निकामी आहेत. कचऱ्याची समस्या शहरात आहे. यासाठी नीदरलँड येथील कंपनीला कंत्राट दिले आहे तर शहरात मलनिस्सारण वाहिनीचा आराखडा तयार करण्याचे कार्य टाटा कंपनी करत आहे, अशी माहिती गडकरींनी दिली.