मंजुरीसाठीचे शुल्क अडीच लाखांवरून थेट सहा लाखांवर भाग-२ राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता नागपूर : नोटीबंदी आणि त्यानंतर आलेल्या मंदीमुळे लघुउद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी त्यांच्यावर विविध कर लादून त्यांना नेस्तानाबूत करण्याचे धोरण नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) अवलंबलेले दिसून येत आहे. नागपूरभोवतालच्या २५ किलोमीटपर्यंत एनएमआरडीचे कार्यक्षेत्र आहे. एनएमआरडीएची अभिन्यास मंजुरी आणि इमारत बांधकाम मंजुरीसाठीची शुल्क आकारणी मोठी आहे. या परिसरात छोटे-छोटे उद्योगधंदे उभारणारे या शुल्क आकारणीमुळे त्रस्त आहेत. ग्रामीण भागात बांधकाम मंजुरीची परवानगी आधी ग्राम पंचायत देत होती. त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क क्षेत्रफळावर आधारित होते. त्यानंतर बांधकाम परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे गेले. पुढे नागपूर सुधार प्रन्यास आणि एनएमआरडीएकडे आले. एनएमआरडीए आल्यानंतर मंजुरीसाठीचे शुल्क अडीच लाख रुपयांवरून थेट सहा लाखांवर पोहोचले. सोबतच सुरक्षा ठेव म्हणून साडेतीन लाख रुपये वेगळे. भूखंडधारकाने भूखंड विकसित केल्यानंतर प्रशासन शुल्क आकारते. पहिल्यांदा अभिन्यासाला मंजुरी आणि त्यानंतर त्यावर बांधकाम मंजुरीसाठी शुल्क आकारण्यात येते. ३० ते ४० लाख रुपयांची गुंतवणूक करून लघुउद्योग सुरू करणाऱ्यांना अशाप्रकारच्या शुल्क आकारणीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे अनेक उद्योजकांनी त्यांचे बांधकाम मंजूर करवून घेतले नाही. या दोन्ही बाबी मंजूर नसल्यास त्यांना बँक कर्ज देखील देत नाही. परिणामी, त्यांना उद्योगाचा विस्तार करणे शक्य होत नाही. कर्ज मिळत नसल्याने मग हे उद्योजक मंजुरीसाठी एनएमआरडीएचे हेलपाटे घालतात. येथे दलालांकडून कामे करवून घेण्यासाठी पुन्हा तीन ते चार लाख रुपये अतिरिक्त मोजावे लागतात, असा कामठी तालुक्यातील वारेगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील लघुउद्योजकांचा अनुभव आहे. २०१८ पासून ग्रामपंचायतीचे कर आकारणीचे सूत्र बदलण्यात आले आहे. क्षेत्रफळाऐवजी बाजार मूल्याचा आधार घेऊन निवासी, अनिवासी आणि वाणिज्य वापराचे शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे ज्या लघुउद्योजकांना वार्षिक दहा हजार रुपये कर द्यावे लागत होते. त्यांना आता नवीन कर आकारणीमुळे ५० हजार रुपये कर भरावा लागत आहे. आर्थिक मंदीमुळे उत्पादनला उठाव नाही. उद्योजकांचे उत्पन्न वाढले नाही. वारेगाव परिसरातील अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. मात्र, त्यांच्यावर एनएमआरडीए आणि ग्राम पंचायतची कर आकारणी मात्र वाढतच आहे. - तीर्थानंद पटोले, लघुउद्योजक, वारेगाव.
