नागपूर : संरक्षित क्षेत्रात आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येणाऱ्या प्रकल्पांचा त्यावर होणारा प्रभाव कमी करण्यासाठी निश्चित शुल्क न वसूल करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने घेतला आहे. त्याऐवजी प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची शिफारस करताना शमन उपाय आणि संबंधित खर्च निर्धारित के ला जाणार आहे. संरक्षित क्षेत्र आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे त्यावर होणाऱ्या परिणामावर प्रभाव शमन उपाययोजना आखण्यासाठी प्रकल्पाच्या प्रमाणित खर्चाच्या दोन टक्के निधी त्या प्रकल्पांकडून वसूल केले जाऊ शकतात. मात्र, ही रक्कम त्याच संरक्षित क्षेत्रात शमन उपायांवर खर्च करायला हवी, अशी शिफारस राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने ऑगस्ट २०२१ मध्ये झालेल्या बैठकीत के ली होती. दरम्यान, २४ सप्टेंबरला मंडळाची बैठक पार पडली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत संरक्षित क्षेत्र आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील प्रकल्पांचे परिणाम कमी करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना हा प्रकल्प प्रस्तावाचाच एक भाग असावा, असा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्पाचे प्रस्ताव सादर करताना निश्चित खर्च, त्या प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या परिणामांवर शमन उपाय, असे उपायाशी संबंधित खर्च निर्धारित केले जातील, असा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. त्यासाठी पर्यावरण मंत्रालय राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सल्लागार नेमून देईल, असेही समितीने सांगितले. सर्व प्रकल्पांवर एकसमान खर्च लादण्याऐवजी प्रत्येक प्रकल्पांसाठी मुख्य वन्यजीव रक्षकांनी शमन उपाय सुचवल्यास ते फायदेशीर ठरेल, असे मत पर्यावरण मंत्रालयाने स्थायी समितीला कळवले. प्रकल्पाकडून वसूल केला जाणारा खर्च हा बरेचदा प्रकल्पामुळे होणाऱ्या परिणामांवर आधारित नसतो. त्यामुळे राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी पाठवलेले प्रकल्पांचे प्रस्ताव मुख्य वन्यजीव रक्षकांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांसहच असावेत, शमन उपायांशिवाय कोणत्याही प्रकल्पांची शिफारस करू नये, असे निरीक्षण पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव आर.पी. गुप्ता यांनी नोंदवले. भारतीय वन्यजीव संस्थेकडून शमन उपायांबाबत शिफारशी प्राप्त झाल्या असून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी निर्धारित केलेले नियम देखील असू शकतात, असे मत वनमहासंचालक व विशेष सचिव सुभाष चंद्रा यांनी नोंदवले. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य एस.एस. सिंह यांनी प्रस्तावित शमन उपायांची किं मत कधी कधी लहान प्रकल्पांसाठी जास्त असू शकते आणि याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी के ली जाऊ शकतात, असे निदर्शनास आणले. प्रत्येक प्रकल्पात उपाययोजना वेगळ्या असतील. त्यामुळे शमन उपायांवर मार्गदर्शक तत्त्वे लिहून देणे अवघड असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले.
