१३ विधि विद्यापीठांत ओबीसींचे आरक्षण शून्य ; केंद्र सरकारने दखल घेण्याची मागणी

ओबीसींना केंद्र सरकारच्या नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आहे. त्यामुळे केंद्रीय विद्यापीठात, राष्ट्रीय विद्यापीठात त्यांची अंमलबजणी होणे अपेक्षित आहे. परंतु देशातील २२ राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांनी ते लागू केलेले नाही. त्यामुळे दरवर्षी ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्या जागांपासून वंचित राहावे लागत आहे. देशातील २२ राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांत प्रवेशासाठीच्या सामायिक विधि प्रवेश चाचणी (क्लॅट)२०२२चा नुकताच जाहीर झाला. पात्र विद्यार्थ्यांची विद्यापीठनिहाय यादी प्रकाशित झाली. यामध्ये तीन हजार पदवी उमेदवार आणि ११०० पदव्युत्तर उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी २९० उमेदवार ओबीसी आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांसह १३ विद्यापीठांत पदवी अभ्यासक्रम आणि १२ विद्यापीठात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता ओबीसींना शून्य आरक्षण देण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर वेगवेगळय़ा राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात आरक्षण धोरणात एकसमानता नाही.

 मुंबई राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात एकूण ९७ जागा आहे. त्यापैकी ३७ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. नागपूर विद्यापीठातील १८० जागांपैकी ६९ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. औरंगाबाद विद्यापीठातील १२० जागांपैकी ४७ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. अशा प्रकारे इतरही विद्यापीठांत खुल्या प्रवर्गासाठी जागा आहेत. ओबीसींबाबत होत असलेल्या भेदभावाकडे पाथ फाऊंडेशनचे संस्थापक अ‍ॅड. दीपक चटप व बोधी रामटेके यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार व केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचे लक्ष वेधले आणि याबाबत केंद्र सरकारने गांभीर्याने पावले उचलावी, अशी विनंती केली आहे. याबाबत राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी विषयाची माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात २७ मंत्री घेण्यापेक्षा ओबीसींना अखिल भारतीय कोटय़ात २७ टक्के आरक्षण दिल्यास समाजाला लाभ होईल, असे म्हटले आहे.

आरक्षण स्थिती अशी..

मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, कोलकाता, लखनौ, शिमला, विशाखापट्टणम, जोधपूर, आसाम, ओडिशा, पंजाब, कोची आणि पाटणा राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात केंद्रीय कोटय़ात शून्य टक्के आरक्षण आहे. तर हैदराबाद, रायपूर, जबलपूर, बेंगळूरु, भोपाळ या विद्यापीठांत २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण देण्यात आले आहे.

तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या (एनसीबीसी) निदर्शनास हा मुद्दा मांडण्यात आला, तेव्हा त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग, शिक्षण नियामक मंडळ यांना या ‘गंभीर अनियमिततेची’ दखल घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्याचे पालन झालेले नाही. हा ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असून ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण संरक्षित करण्यात यावे.   – अ‍ॅड. दीपक चटप, संस्थापक, पाथ फाऊंडेशन.