नागपूर : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार नाही अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मोठया प्रमाणात स्मार्ट मीटर लावण्याचा धडाका वीज वितरण कंपनीने लावला आहे.
स्मार्ट मीटर बसवण्यात आल्यानंतर वीज देयक अव्वाच्या सव्वा येत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. पूर्वी दोन हजार येणारे देयक आता २८ हजारपर्यंत येत आहे. स्मार्ट मीटरच्या आड सामान्य नागरिकांची एकप्रकारे भाजपा सरकार लुट करीत आहे. यामुळे स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली होणारी नागरीकांची लुट थांबवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
मागील वर्षी राज्यात सर्वत्र स्मार्ट मिटर लावण्याची घोषणा केली होती. नागरीकांचा या स्मार्ट प्रिपेड मिटरला विरोध असल्याने मुंबई सह राज्याभरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. यानंतर तत्कालीन उर्जा मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले होते की स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार नाही. तसेच २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतल प्रचारात जाहीर सभेतही त्यांनी तसे आश्वासन दिले होते. परंतु सध्या राज्यभरात विरोध असतांना सुद्धा हे स्मार्ट मिटर लावण्यासाठी सक्ती करण्यात येत आहे. या स्मार्ट मीटरला विरोध असल्याने ते लावण्यात येवूच नये असे अनिल देशमुख म्हणाले.
काही दिवसापूर्वी महावितरणचा वर्धापण दिन मुंबई येथे साजरा झाला. या कार्यक्रमात कंपनीचे अध्यक्ष व व्यस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मार्च २०२६ पर्यत राज्यात सर्वत्र स्मार्ट मीटर लावण्याचे टार्गेट पूर्ण करणार असल्याचे वक्तव्य केले. तसेच राज्यात यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या कार्यक्रमात सांगीतले होते. त्यानुसार राज्यात आता स्मार्ट लावण्याचा सपाटा सुरु झाला आहे. ज्यांच्याकडे हे मिटर लावले त्यांचे आधीचे देयक व स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर आलेले बिल या मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. बंद असलेल्या घरात मीटर लावल्यानंतर शुन्य रिडींग असतांना ११ हजार रुपयाचे बिल पाठविण्यात आले.
माहागाईमुळे आधीच आर्थिक टंचाई असलेला सामान्य नागरिक या वाढीव देयकाने कर्जबाजारी होण्याची स्थीती सध्या निर्माण झाली आहे. काही कार्पोरेट कंपन्यांना फायदा होण्यासाठी नागरीकांच्या माथी हे स्मार्ट मीटर लावण्यात येत आहे. कंपन्यांनी मोठया प्रमाणात हे स्मार्ट मीटर तयार केले आहे. कंपन्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणुन विधानसभा निवडणुकीत आश्वासन देवूनही या स्मार्ट मिटरची सक्ती नागरिकांना करण्यात येत असल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांनी एका निवेदनात केला.
