राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्य सरकारने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यातून बिगरव्यावसायिक विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊन उच्च शिक्षण घेण्यापासून शेकडो विद्यार्थी वंचित राहणार आहेत.
ओबीसी खात्याने राज्यात ७२ वसतिगृहे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सुरू करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्याविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. अकरावी, बारावी, बीएस्सी, एमएस्सी, बी. ए., बी.कॉम, एम.कॉम, एम.फिल.च्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही. केवळ व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही वसतिगृहे राहणार आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या २७ सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार दहावीनंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार होती, पण प्रत्यक्षात ओबीसी खात्याने काढलेल्या परिपत्रकात व्यावसायिक शिक्षणाची अट घालण्यात आली आहे.
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील केवळ व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण खात्याने घेतल्याने बिगरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. यावर फेरविचार करावा, असे स्टुडन्ट्स राइटस असोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश कोराम म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या मान्यतेची प्रतीक्षा
राज्य सरकारने बाबू जगजीवन राम छात्र आवास योजनेअंर्तगत इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील मुलांसाठी १८ व मुलींसाठी १८ अशा एकूण ३६ वसतिगृहांना मान्यता दिली. यासाठी केवळ चार जिल्ह्यांत शासकीय जागा उपलब्ध झाली. वसतिगृहाचा २०१९-२० या वर्षांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. केंद्राकडून त्यास अद्याप मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे हे वसतिगृह सुरू होण्यास विलंब होत आहे.
भाडय़ाने इमारती घेऊन शासकीय वसतिगृहे सुरू केल्यास ७२ वसतिगृहांसाठी ७३ कोटी ८१ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात अधिक विद्यार्थी लाभ घेऊ शकतील, असे खात्याचे म्हणणे आहे. म्हणून वसतिगृहे स्वयंसेवी संस्थांना चालवण्याकरिता देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार संबंधित संस्थेला ठरावीक वार्षिक अनुदान देणार आहे.
बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कुठे
राहायचे प्रश्न निर्माण होत आहे. सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विभागाने ज्या पद्धतीने वसतिगृह सुरू केले आहे, त्या पद्धतीने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यात यावे. ते शक्य नसल्यास तूर्तास अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थीप्रमाणे स्वाधार योजनेतून विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय करावे. सरकारने स्वयंसेवी संस्थांना वसतिगृह देण्याचा अट्टहास करू नये.
– सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही वसतिगृहात प्रवेश दिला जाईल. तशी सुधारणा परिपत्रकात करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात येतील.
– अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
