अकोला : आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसीतील विविध समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आरक्षणाला धक्का लागू न देण्यासाठी सकल ओबीसींच्यावतीने अकोल्यात गेल्या तीन दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, एका उपोषणकर्त्याची प्रकृती बुधवारी दुपारी खालावली. त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला आहे.
राज्यात सध्या ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरुन मोठा वाद सुरू झाला आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर टप्प्यावर आला असून या वादामुळे समाजामध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. सामाजिक सलोखा धोक्यात आला. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटला मंजुरी दिल्यानंतर आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे शक्य झाले. मात्र, या कारणामुळे सध्या ओबीसी समाजात आरक्षणावरुन भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी प्रवर्गामध्ये जवळपास ३४६ जातींचा समावेश आहे.
आरक्षणावरून वातावरण चांगलंच तापलेले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार मराठा समाज मागास नाही. शिवाय तो समाज सक्षम असून त्याला आरक्षण देणे योग्य नाही. राज्यात मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे आणि हा प्रकार ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप आंदोलक उपोषकर्त्यांनी केला आहे. याला विरोध करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने ओबीसी समाजाच्यावतीने सोमवारपासून अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले.
जनार्दन हिरळकर, शंकर पारेकर, पुष्पा गुलवाडे, राजेश ढोमणे, ॲड. भाऊसाहेब मेडशिकर हे पाच प्रतिनिधी आमरण उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणस्थळाला ओबीसी समाजातील विविध नेत्यांनी भेटी देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी उपोषणकर्ते राजेश ढामणे यांची प्रकृती बिघडल्याचे तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा देण्यासोबतच लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
यामध्ये सर्वपक्षीय ओबीसी राजकीय नेते, डॉक्टर्स, अभियंता, वकील, प्राध्यापक, शिक्षक, शेतकरी, कर्मचारी, विद्यार्थी आदींसह सर्व घटकाने समर्थन असून आंदोलनाची तत्काळ दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
