देवेश गोंडाणे

नागपूर : सामान्यीकरण (नॉर्मलायझेशन) चुकीच्या पद्धतीने झाल्याच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करून तलाठी भरती परीक्षेची अंतिम यादी जाहीर करण्यावर स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने आक्षेप घेतला आहे. सामान्यीकरणात घोटाळा झाल्याचा विद्यार्थ्यांसह काही राजकीय पक्षांनीही केला होता. असे असताना मंगळवारी रात्री उशीर भूमी अभिलेख विभागाने उमेदवारांची निवड यादी जाहीर केली आहे.

mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
MPSC Mantra Increasing Opportunities in Public Service Commission Competitive Exams
MPSC मंत्र: लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षा- वाढत्या संधी
When will the delayed MPSC exams be held The commission told reason
‘एमपीएससी’च्या लांबलेल्या परीक्षा कधी होणार? आयोगाने सांगितले कारण…
fraud in recruitment exam of Mahanirmiti case against four including two candidates
महानिर्मितीच्या भरती परीक्षेत गैरप्रकार, दोन उमेदवारांसह चौघांविरोधात गुन्हा

तलाठय़ांच्या सुमारे ४ हजार ६०० पदांसाठी ५ जानेवारीला सामान्यीकरण करून जिल्हानिहाय गुणवत्ता यादी आदिवासीबहुल जिल्हे वगळता प्रसिद्ध झाली. सामान्यीकरणामुळे ४८ उमेदवारांना २०० पेक्षा जास्त गुण मिळाल्याचे दिसून आले. यावर समन्वय समितीसह विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र मंगळवारी भूमी अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावर अंतिम यादी जाहीर झाली. परीक्षेत घोटाळा झाल्याचे अनेक पुरावे दिले असतानाही चौकशी न करताच यादी जाहीर करण्यावर समन्वय समितीचे अध्यक्ष राहुल कवठेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे.

हेही वाचा >>>मोटार वाहन निरीक्षकावरील गोळीबाराचे गुढ वाढले

आक्षेप काय?

तीन टप्प्यांत ५७ सत्रांमध्ये झालेल्या परीक्षेत पहिल्या १५ उमेदवारांचे सरासरी गुण सामान्यीकरण सूत्रात वापरण्यात आले आहेत.

पहिल्या क्रमांकाच्या काही उमेदवारांनी गैरप्रकार केल्याचा आरोप झाला आहे. 

प्रामाणिक उमेदवारांच्या गुणांच्या आधारे सामान्यीकरण केल्यास गुणवत्ता यादीत बदलाची शक्यता असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.

अशा उमेदवारांच्या गुणांच्या आधारे इतरांचे गुण काढणे चुकीचे असल्याचे समन्वय समितीचे म्हणणे आहे.

निवड यादी जाहीर करण्याआधी आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी झाली होती.