नागपूर : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या समितीवरच राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आक्षेप घेतला. ही समिती जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात नसून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी आहे, असा दावा या संघटनेने केला आहे. त्यामुळे संपाचा तिढा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
संपाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे १३ मार्चला कर्मचारी संघटना आणि राज्य शासन यांच्यात बैठक झाली होती. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनांना संपावर जाऊ नये, असे आवाहन केले होते व जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने समिती स्थापन केली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय १४ मार्चला वित्त विभागाने निर्गमित केला आहे. यात ही समिती जुन्या व नवीन पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासोबतच कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या मुद्यावर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी आक्षेप घेतला आहे. दगडे म्हणाले, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत १३ मार्चला झालेल्या बैठकीत आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. जुनी आणि नवीन या दोन्ही पेन्शन योजनेचे नियम तयार आहेत. त्याचा अभ्यास करण्याची गरज नाही, सरकारला जुन्या पेन्शन योजनेची अंलबजावणी कशी करायची, हे ठरवायचे आहे. असे असताना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा मुद्दा येतो कुठे? ही सर्वस्वी दिशाभूल आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख संघटना असून राज्यात चार लाखांवर सदस्य आहेत. संघटनेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे संप चिघळण्याची शक्यता आहे.
१३ तारखेला झालेल्या बैठकीत आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. आता सरकारने आर्थिक-सामाजिक हा वेगळाच मुद्दा पुढे केला आहे. ही सर्वस्वी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे म्हणाले.
