नागपूर : न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून १४ मे रोजी शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवन येथे त्यांना शपथ दिली. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे १३ मे रोजी निवृत्त झाले. भूषण गवई हे आता २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहणार आहेत.
२००७ साली सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणारे न्या. के.जी. बालाकृष्णन यांच्यानंतर न्या. गवई हे दुसरे दलित व्यक्ती ठरले आहेत. सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यावर मुंबई येथे १८ मे रोजी भूषण गवई यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउंसिलच्यावतीने आयोजित या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी न्या.गवई मुंबईत आले होते. मात्र यावेळी सरन्यायाधीशांचे स्वागत करण्यासाठी प्रोटोकॉलनुसार राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त यांंना उपस्थित राहणे अपेक्षित होते, मात्र तीनही अधिकारी यावेळी हजर नव्हते. आता याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांचे निलंबन होईल?
सरन्यायाधीश भूषण गवई हे १८ मे रोजी मुंबई दौऱ्यावर असताना राजशिष्टाचाराचे पालन झाले नाही. शोभा बुद्धिवंत यांनी ॲड. नितीन सातपुते यांच्या मार्फत याबाबत याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, १८ मे रोजी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्यावतीने मुंबई येथे सरन्यायाधीशांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात शिष्टाचारानुसार, राज्याच्या मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्तांना उपस्थित राहणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांनी हजेरी लावली नाही. सरन्यायाधीशांनी या प्रकारावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्यावर तीनही अधिकारी तातडीने चैत्यभूमी येथे सरन्यायाधीशांची भेट घेण्यासाठी गेले. संवैधानिक संस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीला अशी वागणूक देणे अतिशय गंभीर बाब आहे आणि यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.
राज्य शासनाकडून याप्रकाराबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण दिले गेले नाही. शासनाने माफीही मागितली नाही, याकडेही याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले असून शासनाने सार्वजनिक माफी मागून स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय या प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून यामागे काही कट आहे का याची पडताळणी करण्यात यावी, न्यायमूर्तींच्या स्वागतासाठी नियमावली तयार करण्यात यावी तसेच तिची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्याने याप्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली तसेच मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांना निलंबित करण्याची विनंतीही केली आहे.
