चंद्रपूर : कांदा उत्पादकांच्या नावावर २ कोटी ३० लाख ६३ हजार रुपयांचे अनुदान वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. याआधी जिल्हास्तराव त्रि-सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात लाभार्थी ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी कांदाच लागवड केली नाही, असे धक्कादायक वास्तव समोर आल्यानंतर पून्हा दुसरी समिती नेमली आहे. विशेष म्हणजे, अनुदान लाटणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संभाषणाची चित्रफीत सार्वत्रिक झाली आहे.
२०२२-२०२३ मध्ये रब्बी हंगामात वरोरा तालुक्यात केवळ ७८.१० हेक्टर क्षेत्रात कांदा लागवड झाली. सरासरी प्रतिटन १५ टन कांदा उत्पादन झाले. अवकाळी पावसामुळे कांदा लागवडीची एक इंच जमीन सुद्धा बाधित झाली नाही, असा कृषी विभागाचा अहवाल आहे. त्याउपरही वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने तब्बल ६७६ शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांची नावे कांदा उत्पादक म्हणून अनुदानासाठी शासनाकडे पाठवले. या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन कोटी तास लाख ६३ हजार रुपयांचे अनुदान सुद्धा जमा झाले. शेतकऱ्यांच्या ध्यानीमनी नसताना त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले. शासनाने अन्य काही कारणांमुळे नुकसान भरपाई दिली असावी, असे शेतकऱ्यांना सुरुवातीला वाटले. मात्र, काही दिवसातच या प्रकरणाची दुसरी बाजू समोर आली. व्यापाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांकडे चकरा मारायला सुरुवात केली.
हेही वाचा >>> “अजित पवार हे नक्कीच मुख्यमंत्री होणार,” माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांचे विधान
तुमच्या खात्यात जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम आम्हाला द्या. आम्हीच मदत मिळवून दिली, असे त्यांना सांगितले. बहुतांश शेतकऱ्यांनी काही रक्कम व्यापारी, दलालांना दिली. परंतु काही शेतकऱ्यांनी याप्रकरणाची वाच्यता आमदार प्रतिभा धानोरकर यांच्याकडे केली. आपल्या मतदारसंघात कांद्याचे उत्पादन होत नाही. मग हे अनुदान कसे जमा झाले, असा प्रश्न त्यांना पडला. त्याकाळात बाजार समिती प्रशासकाच्या ताब्यात होती. त्यांनी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे विचारणा केली. त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती गठित केली. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या गावात जाऊन चौकशी केली. सरपंच, गावकऱ्यांकडे विचारणा केली. तेव्हा ९५ टक्के शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कांदा लागवडीची नोंद नसल्याचे समोर आले.
हेही वाचा >>> “आमचे सरकार आल्यास कंत्राटी भरती रद्द करू”, विजय वडेट्टीवार यांचा दावा
दरम्यान, धानोरकर यांनी राज्याच्या पणन मंत्र्याकडे सुद्धा याची तक्रार केली होती. त्याअनुषंगाने १२ ऑक्टोंबरला राज्य शासनाने वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील कांदा अनुदान वितरणाबाबत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी एका समितीचे गठन केले. यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर या गैरव्यवहारात सहभाग अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. राज्य शासनाने वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील कांदा अनुदानाच्या अनियमितेबाबत गठित केलेली समिती लवकरच वरोरा येथे चौकशीसाठी येणार आहे. या समितीच्या अध्यक्ष पणनच्या सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे आहेत. तर सदस्य म्हणून महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे येथील सरव्यवस्थापक विनायक केकरे, उपविभागीय अधिकारी वरोरा, जिल्हा कृषी अधिकारी, चंद्रपूर, पणनचे उपसंचालक मोहन निबांळकर यांचा समावेश आहे.
