भंडारा : वाळूचा अवैध उपसा, वाळू चोरी आणि त्यातून होणारे गुन्हे थांबविण्याच्या हेतूने घरकूल लाभार्थींना प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जात आहे. मात्र ही योजना कितपत पारदर्शक, नियोजनबद्ध आणि प्रामाणिक पद्धतीने राबविली जात आहे यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कारण भंडाऱ्यात असाच एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
घरकुलाच्या यादीत नाव नसतानाही तहसीलदार व त्यांचे अधिनस्त कर्मचाऱ्यांनी घरकुल पाच ब्रास मोफत रेतीची ऑनलाईन नोंदणी करून परस्पर रेतीची उचल करून रेतीची विल्हेवाट केल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत पावती शेंडे यांना देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपासून अनेकांचे हात गोवले असण्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे अश्विन मधुकर शेंडे हे मोहाडी तालुक्यातील वरठी येथील शास्त्री वार्ड येथील रहिवासी आहेत. घरकुल मिळविण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत मात्र अद्याप घरकुलाच्या यादीत त्यांचे नाव आलेले नाही. यादीत नाव नसताना अश्विन यांच्या नावावर ५ ब्रास वाळूची उचल करण्यात आली. विशेष म्हणजे अश्विन शेंडे हे मोहाडी तालुक्यातील रहिवासी असताना त्यांचे नाव भंडारा तालुक्यात सोनोली गावातील घरकुलाच्या यादीत दाखविण्यात आले आहे.
दिनांक २३ मे रोजी २०२५ अश्विन शेंडे यांना कोथूरना येथील सुमित नारनवरे यांच्या मोबाईल क्रमांकावरून घरकुल संबंधाने कॉल आला आणि ओटीपीची मागणी करण्यात आली. शेंडे यांनी ओटीपी दिली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी २४ रोजी अन्य एका संपर्क क्रमांकावरून शेंडे यांना पुन्हा कॉल आला आणि परत ओटीपी मागण्यात आली.
घरकुलाचा विषय असल्याने शेंडे यांनी पुन्हा ओटीपी दिली. काही वेळानंतर शेंडे यांनी संबंधित नंबरवर कॉल करून घरकुलाबाबत विचारणा केली. त्यावर शेंडे यांना सांगण्यात आले की, त्यांच्या नावाने ५ ब्रास मोफत रेती भंडारा तहसील कार्यालयामार्फत उचलण्यात आली आहे. मात्र नाव नसताना रेती उचलून तिचा गैरवापर करण्यात आल्याचे शेंडे यांना लक्षात आले. ही केवळ आपलीच नाही तर शासनाची देखील फसवणूक होत असल्याने शेंडे यांनी याची तक्रार तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली.
शेंडे यांना वाळू उचल केल्याची पावती देण्यात आली मात्र त्यांना मोफत वाळू मिळालीच नाही. त्यामुळे त्यांच्या नावावर उचललेली वाळू नेमकी कुणाला विकण्यात आली, त्यांचे नाव यादीत कसे आले, त्याचा आधारक्रमांक कुठून घेण्यात आला असे अनेक प्रश्न उपस्थित करीत या भ्रष्टाचारात शासनाची दिशाभूल व फसवणूक करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची अश्विन शेंडे यांनी केली आहे.
संबंधित कर्मचारी, नायब तहसीलदार यांच्या व्हाट्सअपची चॅटिंग व मोबाईलच्या सीडीआर तपासल्यास अवैध वाळू व्यवसायाचे स्कॅम उघडकीस येतील तसेच त्यांच्या संपत्तीची सुद्धा चौकशी व्हावी, ज्या वाहनाद्वारे ही वाळू उचल करण्यात आली त्या वाहन मालकावर गुन्हा दाखल करून वाहन कायमस्वरूपी जप्त करण्यात यावे सदर प्रकरणाची चौकशी दहा दिवसाचे आत करण्यात यावी आपल्या स्तरावरून संबंधित प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशी तात्काळ न केल्यास दहा दिवसानंतर सहकुटुंब आमरण उपोषण करणार असे अश्विन शेंडे यांनी लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
वाळू बुकींग करतांना संबंधित लाभार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी नूसार बुकींग करण्यात येते. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांनी अज्ञात व्यक्तींना आपला ओटीपी देवू नये. व याबाबत गैरप्रकार किंवा फसवणूक झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर फसवणूकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल. धनंजय देशमुख, तहसीलदार