कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती व तणावाचे वातावरण नागपूर : वनमुख्यालयातील वर्ग तीन आणि चार संवर्गाचे नागपूर वनवृत्तात होणाऱ्या विलीनीकरणाला मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी विरोध के ला आहे. याबाबत त्यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबलप्रमुख) यांना निवेदन दिले. महाराष्ट्र राज्य वनविभागात एकू ण ११ वनवृत्त कार्यरत आहेत. प्रत्येक वनवृत्तात वर्ग तीन आणि चार या संवर्गाची आस्थापना व ज्येष्ठता सुची तसेच बदलीबाबतचे अधिकार संबंधित वनवृत्तापुरतेच मर्यादित आहेत. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पुणे हे कार्यालय संयुक्त महाराष्ट्र राज्य करारान्वये १९८७ला पुण्यातून नागपूर येथे स्थानांतरित करण्यात आले. त्यानंतर राज्य शासनातील अन्य विभाग व वनविभागाच्या नागपूर येथील कार्यालयातून तसेच वनविभागाच्या अन्य कार्यालयातील वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांकडून या कार्यालयात येण्याबाबत इच्छापत्र घेण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा(सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) १९८१च्या नियम २३च्या तरतुदीनुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात संबंधित कर्मचाऱ्यांचा मूळ वनवृत्तातील धारणाधिकार संपुष्टात येऊन पदोन्नती/पदावनतीबाबत कोणत्याही प्रकारचा हक्क राहणार नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. त्या अन्वये कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची स्वतंत्र ठेवण्यात आली होती. त्यालाच अनुसरून आजतागायत कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, आता मुख्यालयातील वर्ग तीन व चारची आस्थापना नागपूर वनवृत्तात संलग्न करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती व तणावाचे वातावरण आहे. २०१८ मध्ये नागपूर वनवृत्ताशी संलग्नित करण्याच्या प्रस्तावावर येथील कर्मचाऱ्यांशी तत्कालीन अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(प्रशासन-दुय्यम संवर्ग) यांनी चर्चा के ली. यात विलीनीकरण प्रक्रि या पुढील भरती प्रक्रि येपासून अंमलात येईल याबाबत शासनास कळवण्यात येईल, असे मौखिक आश्वासन कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, २०२० पासून पुन्हा एकदा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबलप्रमुख) महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयातील वर्ग तीन आणि चार संवर्गातील आस्थापना नागपूर वनवृत्ताशी संलग्नित करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर वनाधिकाऱ्यांमार्फत एकतर्फी कार्यवाही होत आहे. १९८७ ला पुण्यातून नागपूर येथे वनमुख्यालय स्थानांतरीत करताना त्याची आस्थापना व संवर्ग वेगळा राहील, असा निर्णय ५ जून १९९३ रोजी झाला होता. त्याआधारे वनमुख्यालयाची आस्थापना व ज्येष्ठता वेगळी आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. हा निर्णय आजतागायत सुरू आहे. या प्रकरणात राज्यातील फक्त एका वनवृत्ताची तुलना वनमुख्यालयाशी करुन ज्येष्ठता व पदोन्नतीबाबत गोंधळ आणि दिशाभूल करून विलीनीकरणाच्या प्रकाराला महत्त्व दिले जात आहे. याकरिता राज्यातील सर्व वनविभागाच्या संवर्गाची याबाबत तुलना करणे आवश्यक आहे. राज्यातील वनविभागाचे संवर्गनिहाय त्यांच्याकडे उपलब्ध पदांचे रिक्त होणाऱ्या संख्येच्या आधारावर पदोन्नती होत असल्याने त्याची तुलना के ली जाऊ शकत नाही. विलीनीकरणाने मुख्यालयाचे खच्चीकरण होणार असून भविष्यात मुख्यालयाचीसुद्धा गरज भासणार नाही. परिणामी वनविभागाच्या नागपुरातील मुख्यालयाचे महत्त्व कमी होईल.
