नागपूर : राज्य शासनाच्या २१ डिसेंबर २०१९च्या शासन निर्णयानुसार गैरआदिवासींनी बळकावलेली पदे अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून या रिक्त पदांवर अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून जाहिरातीद्वारे नवीन उमेदवार भरण्याचे आदेश राज्यातील सर्व विभागांना देण्यात आले होते. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरल्या जाणाऱ्या गट ‘अ’साठी १७८ आणि गट ‘ब’साठी ३७२ अशा एकूण ५५० पदांचा समावेश होता. मात्र, या शासनादेशाला दोन वर्षे लोटूनही अद्याप गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या जागांवर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी भरती घेण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगदीश बहिरा निकालानंतर अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून ज्या गैरआदिवासींनी खोटय़ा अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्त्या आणि पदोन्नती मिळवली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचे सेवा संरक्षण आणि नियुक्ती २०१७ साली रद्द ठरवण्यात आली. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात व्हावी म्हणून ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफ्रोट) संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला अशा सर्व जागा रिक्त करून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत भरण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना २८ सप्टेंबर २०१८ ला दिले होते. राज्य शासनाने अशी राखीव संवर्गातून गैरआदिवासींनी बळकावलेली पदे २१ डिसेंबर २०१९ चा शासन निर्णय काढून अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून भरण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार राज्यात काही प्रमाणात ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील भरती करण्यात आली. मात्र २०२० मधील करोना संकटामुळे ही पदभरती पुन्हा रखडली. या पदभरतीचा लाभ डी.एड., बी.एड. पात्रताधारक आदिवासी उमेदवारांना घेता आला नाही. एमपीएससीमधून गट ‘अ’साठी १७८ आणि गट ‘ब’साठी ३७२ अशा ५५० पदांची जाहिरात अद्यापही आलेली नाही. शासनाकडून एमपीएससीला या पदांचे मागणीपत्र देण्यात न आल्याने जाहिरात निघाली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या या जागांसाठी जाहिरात काढून खरे लाभार्थी असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. एकीकडे इतर संवर्गासाठी मोठय़ा प्रमाणात एमपीएससीच्या जाहिराती येत असताना अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी गट अ आणि ब च्या त्यांच्या हक्काच्या नियुक्त्यांची संधी त्यांच्याकडून हिरावून घेतली जात आहे. या जाहिरातीसाठी तब्बल दोन वर्षे उशिर झाल्याने पात्र उमेदवारानी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे आतातरी जाहिरात काढून न्याय द्यावा. - राजेंद्र मरसकोल्हे, अध्यक्ष, ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल.
