अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा रुजू होण्यास नकार नागपूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाने पदनिर्मिती न केल्याने इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागातील अधिकारी आयोगात काम करण्यास इच्छुकच नाहीत. त्यामुळे काही अधिकारी आयोगात रुजूही झाले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी ओबीसींचा सर्व्हे केला जाणार आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापन करण्यात आली आहे. परंतु आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. शिवाय पदाची निर्मिती देखील करण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण संचालनालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आयोगाचे काम करण्याचे आदेश संचालकांनी काढले आहे. या संचालनालयात संचालकाचे पद रिक्त आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यभार देण्यात आला आहे. तसेच दोन सहसंचालक, दोन उपसंचालक आदी पदे रिक्त आहेत. म्हणजे संचालनालयात आधीच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची उणीव आहे. परंतु राज्य सरकारच्या आदेशानंतर काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अर्धा दिवस संचालनालयाचे आणि अर्धा दिवस आयोगाचे काम करण्याचे आदेश संचालकाने १६ जुलै २०२१ ला काढले. पण, तेथे श्रेणीनुसार पद रिक्त नसल्याने काही अधिकारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे काम कसे काय करतील, असा सवाल मागासवर्ग कर्मचारी संघटनेने केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सध्या मनुष्यबळाची कमरता असल्याची बाब आयोगाने १२ जुलै २०२१ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मंबई येथे इतर बहुजन कल्याण मंत्री यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत निदर्शनास आणून तात्पुरत्या स्वरूपात या संचालनालयामधून काही अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना १९ जुलै२०२१ पासून संचालनालयात मध्यान्हपूर्व (दुपारी १ वाजता) आणि त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. पदनिर्मिती प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे. संचालनालयात कर्मचाऱ्यांची कमरता आहे. म्हणून वेळ वाटून घेतली आहे. आयोग त्यांच्या स्तरावर तात्पुरत्या स्वरूपात सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा सुशिक्षित बेरोजगार यांची सेवा घेऊ शकतात. त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने त्यांची नियुक्त करण्याचा अधिकार आयोगाकडे आहे, असे इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण संचालक (कार्यभार) दे.आ. गावडे यांनी सांगितले. पदनिर्मिती प्रक्रियेला वेळ लागतो. संचालनालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अर्धा दिवसांसाठी आयोगाकडे काम करावे, असे आदेश देण्यात आले आहे. त्यापैकी काही रूजू झाले. काही अधिकारी रुजू झालेले नाहीत.’’ - दे.आ. गावडे, संचालक (कार्यभार) इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण.
