२० हजारांऐवजी केवळ साडेसात हजारांत बोळवण; ‘डिजिटल इंडिया’तही नोंदी अद्ययावत नाहीत शत्रूपासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी सीमेवर अखंड सेवा देणाऱ्या सैनिकांना निवृत्तीनंतर लष्कराच्या प्रशासकीय यंत्रणेशी लढा द्यावा लागत आहे. डिजिटल इंडियाला प्रारंभ होऊन चार वर्षे झाली तरी नोंदी अद्ययावत न झाल्याने अनेकांना २० हजारांऐवजी केवळ साडेसात हजार रुपये निवृत्ती वेतनावर भागवावे लागत आहे. वयाच्या १८, २० व्या वर्षी लष्करात भरती झाल्यावर ४० व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या निवृत्त सैनिकांना पुढील जीवन जगण्यासाठी नोकरी, व्यवसाय करावा लागतो. परंतु अलाहाबाद येथील रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पीसीडीए) (पेन्शन) कार्यालयातील त्रुटीपूर्ण नोंदीमुळे निवृत्ती वेतनात वाढ मिळालेली नाही. असे एक प्रकरण समोर आले असून एका माजी सैनिकाला दरमहा साडेसात हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळत होते. वास्तविक त्याचे निवृत्तीवेतन २० हजार रुपये आहे. तो पंधरा वर्षांपूर्वी निवृत्त झाला असून त्यानंतर निवृत्तीवेतन वाढले, परंतु त्याचा त्याला लाभ झाला नाही. त्याचे मूळ कारण, अलाहाबाद येथील माजी सैनिकांच्या पेन्शन कार्यालयात नोंदी अद्ययावत नव्हत्या. त्यांना निवृत्तीवेतन वाढल्याची माहितीही नव्हती. तसेच त्यांचा जिल्हा प्रशासन किंवा माजी सैनिकांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांशी संपर्क नव्हता. ते साडेसात हजार रुपयांच्या निवृत्ती वेतनात आनंदी होते, पण ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात येताच त्यांना २० हजार रुपये प्रमाणे थकबाकी देण्यात आली, असे उत्तर महाराष्ट्र व गुजरात सब एरिया कार्यालयाचे कर्नल श्रीजित वॉरिअर यांनी दिले. देशात १ जुलै २०१५ पासून डिजिटल इंडिया योजनेला प्रारंभ झाला. त्याचा उद्देश सर्व सरकारी सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करणे हा आहे. मात्र, अजूनही निवृत्त सैनिकांच्या पेन्शन कार्यालयात निवृत्ती वेतनाच्या नोंदी अद्ययावत होऊ शकलेल्या नाहीत.प्रत्येक जिल्ह्यत मेळावे घ्यावे याबाबत निवृत्त सैनिकांसाठी काम करणारे विलास दवणे म्हणाले, सेवेतील अधिकाऱ्यांना नागरी समस्यांची जाणीव नसते. सैनिक निवृत्त झाल्यानंतर नोकरी, व्यवसाय करतो. त्याचा संबंध केवळ कॅन्टिनपर्यंत मर्यादित असतो. सरकारने निवृत्त सैनिकांसाठी काय नवीन योजना जाहीर केल्या किंवा कोणत्या सोयी-सुविधा दिल्या, याची माहिती वेळोवेळी देण्यात यावी. वाढीव निवृत्तीवेतनाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हा सैनिक कार्यालयात केंद्रीय सैनिक बोर्ड किंवा पीसीडीएमध्ये एक कर्मचारी नियुक्त करायला हवा. वर्षांतून दोनदा प्रत्येक जिल्ह्य़ात माजी सैनिकांचे मेळावे घेणे आवश्यक आहे. नागपुरात गेल्या तीन वर्षांपासून एकही मेळावा आयोजित करण्यात आला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
