नागपूर : दिलेल्या मुदतीत निविदा प्रक्रियेत एकाहून अधिक कंपन्या जर सहभागी झाल्या नाहीत तर अशा परिस्थितीत नव्याने निविदा काढणे बंधनकारक आहे. मात्र, नागपूर महापालिकेने चलाखी करीत जुन्याच निविदेला मुदतवाढ दिली. त्यामुळे २५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीच्या निविदेत जुन्याच अटी, शर्ती असल्याने इतर कंपन्यांनी त्यात सहभागी होण्याचे टाळल्याची बाब आता समोर येत आहे. निविदेच्या मुदतवाढीलाच महापालिका प्रशासन फेरनिविदा सांगत आहे. महापालिकेने २५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी, दहा वर्षांसाठी संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी १३०० कोटींची निविदा काढली. ही निविदा भरण्यासाठी ८४ दिवसांची मुदत होती. यात हैदराबाद येथील एन्वी ट्रान्स प्रा. लि. आणि हंसा बस सर्व्हिसेस प्रा. लि. कंपनीने निविदा भरली होती. हंसा कंपनी अपात्र ठरली. त्यामुळे एकटी एन्वी ट्रान्स. कंपनीचीच शिल्लक राहिली. एकच निविदा आली असेल आणि हजार कोटींहून अधिक रकमेची निविदा असेल तर फेरनिविदा काढणे बंधनकारक आहे. परंतु, महापालिकेने फेरनिविदा न काढता जुन्याच निविदेला दोनदा मुदतवाढ दिली. फेरनिविदा काढल्यास अटी, शर्तीत बदल करावा लागला असता. परंतु, जुन्याच निविदेला मुदतवाढ दिल्याने पुन्हा कोणीही निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. तांत्रिक निविदेत एन्वी ट्रान्स कंपनी पात्र ठरली. आता वित्तीय निविदेत केवळ प्रतिकिलोमीटर दर निश्चित करायचे आहे. मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीची एन्वी ट्रान्स प्रा.लि. ही घटक कंपनी आहे. या कंपनीला लाभ मिळावा म्हणून फेरनिविदा काढण्याचे टाळण्यात आले, असा आरोप पश्चिम नागपूरचे आमदार व काँग्रेसचे शहराध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी केला आहे व निविदा रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. हेही वाचा - कोळसा वाहतुकीतून रेल्वेला महिनाभरात ३४७ कोटी हेही वाचा - ‘पाल्यांच्या कोवळ्या मनातील सुप्त प्रश्नांची उत्तरे पालकांनीच शोधावी’ "फेरनिविदा (सेकन्ड कॉल) काढण्यात आली. पहिल्या निविदेत दोन कंपन्या सहभागी झाल्या. त्यापैकी एक पात्र ठरली. त्यामुळे पुन्हा निविदा काढली नाही. निविदा प्रक्रिया जानेवारीपासून सुरू होती. तिची मुदत एप्रिलमध्ये संपली. आता त्या निविदेचे मूल्यांकन आणि कागदपत्राची छाननी सुरू आहे." - आंचल गोयल, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.
