अमरावती : महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यातील महिलांचे आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसन करण्यासाठी, तसेच महिलांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करण्यासाठी पिंक ई- रिक्षा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. महिलांना रोजगारासह प्रवासी महिलांनाही सुरक्षित प्रवास करता यावा, हा योजनेमागील उद्देश आहे.
या योजनेत राज्य शासनाकडून २० टक्के अनुदान मिळणार आहे तसेच ६०० महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पिंक ई-रिक्षा योजनेतून महिला व मुलींच्या रोजगारनिर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, स्त्री सशक्तीकरणास चालना देणे, महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवास करण्यासाठी नोकरी, तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसाहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ई-रिक्षा उपलब्ध करणाऱ्या कंपनीच्या माध्यमातून महिलांना परवाना, परमिट, बॅच बिल्ला, प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>चार वर्ष झाले पदमुक्त करा- नाना पटोले यांचे खरगे यांना पत्र
ई-रिक्षा किमतीच्या ७० टक्के कर्ज
योजनेत ई-रिक्षाच्या किमतीमध्ये जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, रोड टॅक्स आदी करांचा समावेश राहणार आहे. नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, अनुज्ञेय असलेल्या खासगी बँकांकडून ई- रिक्षा किमतीच्या ७० टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य शासन २० टक्के आर्थिक भार उचलेल, योजनेची लाभार्थी महिला मुली यांना १० टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पाच वर्षे मुदत राहणार आहे.
हेही वाचा >>>नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी, अधिवेशनाच्या घडामोडी, नागपूरच्या थंडीत रविवार ‘हॉट’ ठरणार!
अर्जदाराचे वय २० ते ४० वर्षे
लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय २० ते ४० वर्षे असावे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. विधवा, कायद्याने घटस्फोटित, राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित, अनाथ प्रमाणपत्रप्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह बालगृहातील आजी-माजी प्रवेशितांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
योजनेचा लाभ एकदाच
दारिद्र्यरेषेखालील महिलांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ एकदाच घेता येणार आहे, शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा, महिला कर्ज घेण्यास पात्र असावी, परतफेडची जबाबदारी महिलेची राहणार आहे. योजनेसाठी महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, महिला व बालविकास अधिकारी उमेश टेकाळे आणि जिल्हा समन्वय अधिकारी सुनील सोसे यांनी केले आहे.
