नवी मुंबई विमानतळ चमकले, नागपूर रखडले, विमानतळ विकासाला ब्रेक कुणाचा?

नागपूर हे देशाच्या मध्यभागी असून लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक केंद्र आणि शिक्षण नगरी म्हणून त्याची वेगळी ओळख आहे. त्यासाठी दर्जेदार विमानसेवेची गरज आहे. मात्र, जीएमआर समूहाला कमी दरात कंत्राट देण्यात आल्याच्या कारणावरून हा प्रकल्प न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने जीएमआरच्या बाजूने निकाल दिला, तरी त्यानंतरही सहा महिने उलटले असून प्रत्यक्ष काम सुरू झालेलं नाही.

या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची (AAI) आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून आणि विशेषतः केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अंतिम मान्यता आवश्यक आहे. हाच सध्या मुख्य अडथळा ठरत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे आणि लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून यास मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

परंतु नागपूरकरांचा संयम सुटत चालला आहे. एकीकडे मुंबईतील प्रकल्पावर झपाट्याने निर्णय होतो आणि दुसरीकडे विदर्भातील नागपूरसारखा महत्त्वाचा प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतो, हे दुजाभावाचेच उदाहरण असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.विमानतळाचे अद्ययावतीकरण झाल्यास नागपूरमध्ये रोजगार संधी, पर्यटन आणि गुंतवणूक यामध्ये लक्षणीय वाढ होईल. मात्र तोवर, नागपूर विमानतळ विकासाच्या प्रतीक्षेतच राहणार असे दिसते – निर्णयाची चावी सध्या दिल्लीच्या दारात आहे. या विलंबावरून विरोधकांनी टीका देखील केली आहे. हे नागपूर विमानतळाचे काम जीएमआरला गेल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्योजक मित्र नाराज असतील. त्यांच्या मित्रांना नागपूर विमानतळाचे काम हवे असेल, अशी टीका काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली.