नागपूर : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक विविध घोटाळयाने आथिंक डबघाईस आली आहे. पुढील काही महिन्यांत बँकेला टाळे लागेल अशी स्थिती आहे. बँकेने आता शेतकऱ्यांना कर्ज देणे बंद केले आहे. संचालक मंडळाच्या बेबंदशाही कारभारामुळे १५ वर्षांमध्ये ६ हजार कोटींचे कर्ज बुडीत खात्यात गेले. मात्र राजकीय वरदहस्तामुळे एकावरही कारवाई होत नसल्याचा थेट आरोप यवतमाळचे माजी नगराध्यक्ष आणि पांढरकवडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती माजी सभापती संतोष बोरेले यांनी शनिवारी येथे केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात घेतलेल्या पत्रपरीषदेत थेट सत्ताधाऱ्यांवर निषाणा साधत बोरेले म्हणाले, नियमबाहय पध्दतीने संचालक मंडळ बँकेचे वाट्टोळे करत आहे. रोखेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेल्या ३९५ कोटींचा हिशेब द्यायलाही संचालक मंडळ तयार नाही. मनमानी पद्धतीने वाटलेल्या कर्जामुळे ६ हजार कोटींच्या कर्जाची रक्कम एनपीएत गेली आहे.
गेल्या दीड दशकापासून संचालक मंडळ करत असलेल्या भोंगळ कारभाराची चौकशी होणे गरजेचे असताना बँकेत राजकीय हितसंबंध गुंतल्याने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार संचालक मंडळावर चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत. एवढा भ्रष्टाचार व अनियमिततता होत असतानाही सरकार मूग गिळून बसले आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करून कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे. नाबार्ड सोबतच आता सीबीआय, विशेष लेखापरीक्षण, एसआयटी नेमून हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे गरजेचे असल्याकडेह बोरेले यांनी लक्ष वेधले. यावेळी यवतमाळचे आमदार अनिल उर्फ बाळासाहेब मांगुळकर, अॅड. राज बोरेले उपस्थित होते.
पदभरतीतून १२० कोटीचा भ्रष्टाचार
संचालक मंडळाने ३० सप्टेंबर २०२५ ला दिलेल्या आमसभेच्या अहवालात मोघम व अस्पष्टत आहे. बँकेचा कोटयावधींचा अपहार व भ्रष्टाचार यात लपवला गेला आहे. अमरावतीची एमआयएचटीएस संस्थाराज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकार संस्थांच्या काळ्या यादीत असतानाही बँकेने याच संस्थेला १४७ नोकरभरतीची परवानगी दिली. यातून १२० कोटीचा भ्रष्टाचार झाला. बहुतांश ५३ टक्के र्ज प्रकरणे एनपीएत गेल्याने आरबीआयने बँकेला दोनवेळा दंड ठोठावला. हा दंडही शेतकरी व ठेवीदारांच्या रक्कमेतून भरला गेला. बॅंकेचे संचालक मनीष पाटील, प्रभारी सीईओ प्रवीण दुधेंसह सर्व २३ संचालक या भ्रष्टाचाराला जबाबदार असून त्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
