मुख्याध्यापकांना आता गणवेशाची चिंता, निधी पडतो अपुरा..

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रती विद्यार्थी दोन गणवेश मोफत उपलब्ध करून दिले जातात. त्यासाठी शासनाकडून शाळा व्यवस्थापन समितीला प्रती विद्यार्थी, प्रती गणवेश ३०० रुपये प्रमाणे निधी देतात. त्यातही आता एक गणवेश स्काऊटगाईड पद्धतीचा देण्याची अट शासनाची आहे. त्यामुळे या गणवेशासाठी कापड व शिवण्यासाठी अधिक पैसे लागणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात ३०० रुपयांत गणवेशाचे कापड व शिवण्याचा खर्च भागविणे शक्य होत नसल्याची भावना मुख्याध्यापक बोलून दाखवत आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे मागील वर्षीच्या ‘युडायस’वर असलेल्या पटसंख्येच्या आधारे गणवेश निधी दिला जाते. नवीन वर्षांत पटसंख्या वाढली तर निधी अपुरा पडतो. मात्र सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश देणे आवश्यक अनेकदा मुख्याध्यापक व शिक्षकांना स्वतःच्या जवळून पैसा खर्च करावा लागतो. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात रोष आहे. चालू शैक्षणिक सत्राच्या पटसंख्येवर आधारीत शाळांना गणवेश निधी मिळण्यात यावा, अशी मागणी आहे.

गणवेशासाठी सारखाच निधी

पहिली व आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी सारखाच निधी मिळतो. त्यातही सातवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मुलांना फुलपँट व मुलींना सलवार कमीज असा गणवेश द्यावा लागतो. त्यासाठी कापड व शिवणकाम खर्चही जास्त येतो.

अनुदानात वाढ होणे गरजेचे

वाढत्या महागाईमुळे कापडाचे भाव व शिवण्याचा दर लक्षात घेता ३०० रुपयात चांगला गणवेश तयार होत नाही, त्यातही स्काऊटगाईडचा गणवेश, ७वी, ८ वी च्या मुलांना फुलपँट, मुलींना सलवार कमीज यामुळे खर्च अधिक वाढतो त्यामुळे गणवेशाच्या निधीत वाढ होणे गरजेचे आहे. शासनाने किमान ५०० रुपये प्रती गणवेश प्रमाणे गणवेश निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी केली आहे.