चार वर्षांपासून विनंतीअर्ज धूळखात नागपूर : भूखंड नियमितीकरणासाठी भूखंडधारक शुल्क भरण्यास तयार असतानाही नागपूर सुधार प्रन्यासने ‘आर.एल.’ देण्यास चार-चार वर्षे लावली आणि आता महापालिकेकडे अधिकार गेल्याचे सांगून नागरिकांना हेलपाटे घालण्यास भाग पाडले जाते आहे. हा सर्व प्रकार केवळ लाचखोरीसाठी होत असल्याची चर्चा आहे. शहरात रस्ते, उद्यान, मलवाहिनी, पावसाळी नाल्या आदींची व्यवस्था असावी. शहर स्वच्छ सुंदर आणि नियोजनबद्ध असावे. यासाठी नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्यात येते. त्यावर जनतेच्या करातून कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात. प्रशासकीय यंत्रणाच त्यावर चालते. परंतु या यंत्रणेतील काही जण अधिकाराचा गैरवापर करीत करदात्यालाच वेठीस धरत आहेत. ज्या भूखंडावर दहा ते बारा वर्षांपासून घर उभे आहे आणि ज्यांनी चार वर्षांपासून भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज केला, त्यासाठीचे शुल्क भरले. त्यांचे भूखंड नियमितीकरण्याबाबत प्रशासन चालढकल करीत आहे. यासंदर्भात अयोध्यानगर येथील खेडेकर यांनी लोकसत्ताला दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बँक खात्यात हजार रुपये भरून अर्ज केला. त्यानंतर सहा महिन्यांनी नासुप्रचे अधिकारी बांधकाम बघण्यासाठी आले. त्याला आता चार वर्षे झाली. ज्या दिवशी ते वस्तीत आले, त्याच दिवशी त्यांना आर.एल. केव्हा मिळेल, अशी विचारणा केली. त्यांनी दोन महिन्यांनी कार्यालयात येण्यास सांगितले. त्यानंतरही काम झाले नाही. पुन्हा विचारले तर एका साध्या कागदावर अर्ज करा म्हणाले. आता तर नियमितीकरणाचे काम महापालिकीकडे आहे. रेकॉर्ड मात्र नासुप्रमध्येच आहे, असे सांगितले जात आहे. आणखी एक प्रकरण मौजा नारा, खसरा क्रमांक ८८/१ येथील आहे. येथील भूखंडधारक गेली अनेक वर्षे आम्हाला विकास शुल्क पाठवा म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासला विनवणी करीत आहेत. पण, टप्प्याटप्प्याने तुमचा क्रमांक लागेल, असे अधिकारी सांगत आहेत. या भागातील बहुतांश भूखंड, ले-आऊटला आर.एल. देण्यात आले. पण, यांना विकास शुल्क पाठवण्यात येत नाही. शहरातील भूखंडधारक स्वत:हून विकास शुल्क भरण्यास तयार आहेत. त्यांना त्याचे भूखंड नियमित करून घ्यायचे आहे. मात्र, यंत्रणा सुस्त आहे. परिणामी, लोकांना घर बांधण्यासाठी कर्ज घेता येत नाही. खरेदी-विक्रीत अडचणी निर्माण होतात. अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पण, यंत्रणेला त्याचे काही देणेघेणे दिसत नाही. भूखंड नियमितीकरणात नागपूर सुधार प्रन्यासचे अधिकारी खोडा घालत असल्याचे समोर आले आहे. आपण पुढील बैठकीत हा विषय लावून धरणार आहोत. - आमदार विकास ठाकरे, विश्वस्त, नासुप्र.
