अमरावती : आपल्‍या विविध मागण्‍यांसाठी गेल्‍या २५१ दिवसांपासून मोर्शी येथील तहसील कार्यालयासमोर आत्‍मक्‍लेष आंदोलन करणाऱ्या अप्‍पर वर्धा धरणग्रस्‍तांपैकी एका आंदोलकाने उपोषण मंडपातच गळफास घेऊन आत्‍महत्‍या केल्‍याची धक्‍कादायक घटना शनिवारी सकाळी उघडकीस आली आहे.

गोपाल दहीवळे (३०, रा. आष्‍टी) असे मृताचे नाव आहे. वरुड तालुक्यातील बेनोडा पोलीस ठाण्‍याच्‍या हद्दीतील शिंगोरी या गावापासून सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वर्धा नदीच्‍या पात्रात जुनी सुरवाडी, भुताबर्डी या ठिकाणी अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांचे आंदोलन काही दिवसांपासून सुरु आहे. गोपाल दहीवळे हे एकटेच उपोषण मंडपात होते. शुक्रवारी रात्री उशिरा त्‍यांनी गळफास घेऊन आत्‍महत्‍या केला. शनिवारी सकाळी हा प्रकार उघडकीस आल्‍यानंतर खळबळ उडाली.

हेही वाचा – महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका कायम

आपल्या आत्महत्येला शासन, प्रशासन जबाबदार असून हा लढा असाच सुरु ठेवावा असेही गोपाल यांनी पत्रात लिहून ठेवले आहे. हे पत्र त्‍यांनी गळ्यात अडकवून ठेवले होते. सध्‍या उपोषणस्थळी तणावाचे वातावरण आहे. घटनास्‍थळी पोलीस पोहोचले असून पुढील तपास सुरु केला आहे.

अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात अनेकदा आंदोलने केली. १९ मे २०२३ पासून प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलक शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना घेराव घातला. रास्ता रोको, अप्पर वर्धा धरणावर हल्लाबोल आंदोलन, मोर्शी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव, साखळी उपोषण अशा आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारचे, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ऑगस्‍टमध्‍ये मुंबईत मंत्रालयातील दुसऱ्या मजल्यावरील सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून त्‍यांनी आंदोलन केले होते. जलसमाधी घेण्‍याचाही इशारा आंदोलकांनी दिला होता, पण अजूनही शासनाने मागण्‍यांची दखल घेतलेली नाही, असा आरोप प्रकल्‍पग्रस्‍तांनी केला आहे.

हेही वाचा – काँग्रेसला शह देण्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार यांना उमेदवारी ?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांना कायमस्वरुपी व हक्काची जमीन देण्यात यावी, जमिनीच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह द्यावी, प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र द्यावी, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारकास शासकीय, निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे, त्यासाठी आरक्षण मर्यादा वाढवावी, हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्रधारकाला २० ते २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.