उपमुख्यमंत्र्यांनी चालवलेल्या वाहनाची ‘पीयूसी’ मुदतबा

महेश बोकडे/प्रमोद खडसे

नागपूर/वाशीम : समृद्धी महामार्गाच्या पाहणी दौऱ्यासाठी रविवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सारथ्य केलेल्या खासगी वाहनाच्या प्रदूषण प्रमाणपत्राची (पीयूसी) मुदत तीन महिन्यांपूर्वीच संपल्याचे उघड होताच वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर तत्काळ दुसऱ्याच दिवशी (सोमवारी) पीयूसीचे नूतनीकरण करण्यात आले. विशेष म्हणजे, याच वाहनात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्र्यांच्या शेजारी बसले होते.

नागपूर-समृद्धी महामार्गाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबर रोजी  लोकार्पण होणार असून त्यापूर्वी या महामार्गाची मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी रविवारी रस्तेमार्गाने पाहणी केली. या वेळी  वापरण्यात आलेले वाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय भाजप नेते व बांधकाम व्यावसायिक विक्की कुकरेजा यांच्या मालकीचे होते. फडणवीस हे स्वत: वाहनाचे सारथ्य करीत होते. उपमुख्यमंत्री चालवत असलेल्या आलिशान गाडीच्या (एमएच ४९, बीआर ०००७)  प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची (पीयूसी) मुदत २५ ऑगस्ट २०२२ रोजीच संपली होती व तशी नोंद केंद्राच्या परिवहन खात्याच्या ‘एम-परिवहन’ अ‍ॅपवर होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पीयूसी नसलेल्या वाहनातून प्रवास केल्याची बातमी झपाटय़ाने समाजमाध्यमांवर  प्रसारित झाली.

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहखात्याचे प्रमुख यांना कायदा तोडण्याचे अधिकार आहेत काय, असा सवालही विचारला जाऊ लागला. याची तात्काळ दखल घेत वाहनमालकाने (कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर)  दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ५ डिसेंबर २०२२ रोजी पीयूसीचे नूतनीकरण केले. आता पीयूसीची मुदत ४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत आहे. अ‍ॅपवरही ही माहिती सोमवारी अपलोड झाली आहे. ही पीयूसी आज सोमवारी काढण्यात आल्याच्या वृत्ताला परिवहन खात्यातील एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध  करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला.

नियम काय?

नवीन वाहनाच्या प्रदूषण प्रमाणपत्राची मुदत एक वर्षे मोटार वाहन कायद्यानुसार वाढत्या प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी प्रत्येक वाहनासाठी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) काढणे बंधनकारक आहे. ते न काढता किंवा मुदत संपल्यावर वाहन चालवल्यास मालक व चालकावर प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.