महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (पीडब्ल्यूडी) साहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ आणि शाखा अभियंता अशा एकूण २०० अधिकाऱ्यांना १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी पदोन्नतीनंतरही पदस्थापना दिली गेली नव्हती. हा प्रकार ‘लोकसत्ता’ने पुढे आणल्यावर शासनाने ५१ पदोन्नत साहाय्यक अभियंत्यांना विभागीय अभियंतापदी पदस्थापनेचे आदेश काढले; परंतु १४१ शाखा अभियंत्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश न निघाल्याने त्याबाबत गोंधळ कायम असल्याचे चित्र आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात २० ते २५ वर्षे सेवा दिल्यावर विलंबानेच का होईना ५४ साहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ आणि १४१ शाखा अभियंता अशा एकूण १९५ अधिकाऱ्यांना १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी पदोन्नतीचे आदेश काढले. त्यात सर्व अधिकाऱ्यांना पदस्थापनाही देणे अपेक्षित होते; परंतु पीडब्ल्यूडीने हा गोंधळ घातला. दरम्यान, याच काळात दिव्यांग संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती प्रक्रियेत ४ टक्के आरक्षणांतर्गत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे या दोन्ही संवर्गातील पदोन्नती प्रक्रियेस स्थगिती मिळाली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शासनाने दिव्यांग संवर्गासाठी पदाची प्रक्रियाही पूर्ण केली. न्यायालयानेही ज्येष्ठतेनुसार या अभियंत्यांना पदस्थापना देण्याचे सूचित केले; परंतु पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे उलटसुलट अर्थ काढले. या प्रकाराने ही पदस्थापना अडकून पडली. दरम्यान, १४ सप्टेंबर २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना तीन आठवडय़ांत पदस्थापना देण्यास सांगितले आहे. परंतु त्यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागात हालचाल नसल्याचे ‘लोकसत्ता’ने पुढे आणले होते. या मुद्दय़ावर अधिकाऱ्यांत संताप वाढत असतानाच पीडब्ल्यूडीकडून नुकतेच साहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ मधील ५१ अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश निघाले आहेत. या वेळी शाखा अभियंत्यांचेही आदेश अपेक्षित असताना त्यांचे आदेश निघाले नसल्याने त्यांच्यावरील अन्याय कधी दूर होणार, हा प्रश्न कनिष्ठ अभियंता संघटनेचे मिलिंद कदम यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने तातडीने आम्हालाही न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या विषयावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते बांधकाम) अनिल गायकवाड आणि सहसचिव (आस्थापना) प्रकाश साबळे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. तर एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर त्यांचीही पदस्थापना लवकरच होण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा केला. दोनदा डीपीसीचा घोळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या अधिकाऱ्यांच्या दोन वेळा डीपीसी करण्याचा घोळ केला होता. दोन्ही वेळा पदस्थापनेबाबतच्या चक्राकार पद्धतीचे नियम वेगळे होते. त्यामुळेही शाखा अभियंत्यांची पदस्थापना अडकण्याची शक्यता अभियंत्यांच्या संघटनेकडून व्यक्त होत आहे.
