महेश बोकडे नागपूर : अनेक मालवाहू, प्रवासी वाहनांमध्ये बेकायदा बदल करून हजारो फिरती उपाहारगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत असला, तरी अशा उपाहारगृहांसाठी सरकारकडे धोरणच नसल्याने त्यांच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुंबईपासून विदर्भातील गडचिरोलीपर्यंत मोठय़ा संख्येने वाहनांमध्ये बदल करून फिरती उपाहारगृहे तयार करण्यात आली आहेत. या वाहनांमध्ये गॅस, घासलेट, शेगडी, स्टोव्ह यांचा वापर केला जात असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. वाहनाचे उपाहारगृहात रूपांतर करताना त्यात बदल कसे करावे, अग्निसुरक्षेबाबत कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, स्वच्छतेचे नियम काय? इत्यादी प्रश्नांबाबत शासनाने ठोस धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवसायच बेकायदा आहे, असे म्हणणे आहे. हा व्यवसाय अधिकृत झाल्यास शासनाला मोठा महसूलही मिळू शकतो. ‘मॅक्सी कॅब’ धोरणप्रक्रिया सुरू बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या मॅक्सी कॅबबाबत धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी रामनाथ झा, परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष शेखर चन्ने आणि इतर दोन अधिकाऱ्यांची एक समिती काम करत आहे. ही समिती मॅक्सी कॅबसाठी परवाना धोरण तयार करणे, एसटीच्या उत्पन्नावर होणाऱ्या परिणामांसह इतर बाबींचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. मंजुरीविना व्यवसाय.. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि परिवहन विभागाला फिरत्या उपाहारगृहासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांना मंजुरी देण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. प्रत्यक्षात मात्र वाहनात किती बदल करावेत, वाहनाबाहेर उपाहारगृहाचा किती विस्तार करावा, अग्निशमन सुरक्षेसाठी काय उपाय करावेत, यांसह इतर महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या नाही. यामुळे फिरत्या उपाहारगृहांसाठी मंजुरीच घेतली जात नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. कायद्यातील तरतुदीनुसार फिरत्या उपाहारगृहाला मंजुरी देता येते; परंतु त्याबाबत ठोस धोरण नसल्याने काही तांत्रिक अडचणी आहेत. शासनाने परवानगी दिल्यास याबाबत परिवहन विभाग निश्चितच विचार करेल. - डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त, मुंबई धोरणाची गरज का? फिरत्या उपाहारगृह धोरणासाठी परिवहन विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग (अन्न) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी समन्वयातून काम करण्याची गरज आहे. या उपाहारगृहांतील खाद्यपदार्थाचा दर्जा, त्यांची जागानिश्चिती आणि नागरिकांची सुरक्षितता या दृष्टीने वाहनांतील बदलांबाबत तिन्ही यंत्रणांनी एकत्र येऊन धोरण तयार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
