महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : अनियमितेचा ठपका ठेवत रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने २०२२- २३ या आर्थिक वर्षांत देशभरात नऊ नागरी सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले. त्यामध्ये सर्वाधिक ५ बँका या सहकार क्षेत्रात देशात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक सहकारी बँका आहेत. या बँकांमुळे बँकिंग क्षेत्र खऱ्या अर्थाने सर्व स्तरापर्यंत पोहोचले. जिल्हा, तालुका, गावस्तरावर सहकारी बँका उभ्या राहिल्या. महाराष्ट्रासह देशभऱ्यातील सर्वच सहकारी बँकावर आरबीआयकडून लक्ष ठेवले जाते. त्यापैकी काही सहकारी बँकांमधील अनियमितता समोर आल्याने आरबीआयने कठोर पावले उचलत १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान देशातील ९ नागरी सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ५, कर्नाटकातील ३, मध्य प्रदेशातील एका बँकेचा समावेश आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून हा प्रकार पुढे आणला आहे. परवाने रद्द झालेल्या बँका .. मुधोळ सहकारी बँक (कर्नाटक), मिलाथ को-ऑपरेटिव्ह बँक (कर्नाटक), श्री आनंद को-ऑपरेटिव्ह बँक (पुणे), रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक (पुणे), डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (कर्नाटक), लक्ष्मी सहकारी बँक (सोलापूर), सेवा विकास सहकारी बँक (पुणे), बाबाजी दाते महिला अर्बन बँक (यवतमाळ), गरहा सहकारी बँक लि. (गुना, मध्य प्रदेश).
