scorecardresearch

जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवेचा समावेश; वेळेत प्रमाणपत्र न देणाऱ्या अधिकाऱ्याला पाच हजारांपर्यंत दंड

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘बार्टी’चे महाव्यवस्थापक धम्मज्योती गजभिये यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवेचा समावेश; वेळेत प्रमाणपत्र न देणाऱ्या अधिकाऱ्याला पाच हजारांपर्यंत दंड
(संग्रहित छायाचित्र) photo source : loksatta file photo

नागपूर : राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ लागू करण्यात आला आहे. आता लोकसेवा हक्क अधिनियमामध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवेचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत देण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला ५०० ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘बार्टी’चे महाव्यवस्थापक धम्मज्योती गजभिये यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवा पुरवणारा अधिकारी, कालावधी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, द्वितीय अपिलीय अधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव हे जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवा पुरवणारे अधिकारी असतील. सेवेचा कालावधी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून तीन महिने इतका असेल. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०१२ नुसार नियम १८ मधील तरतुदीप्रमाणे अपवादात्मक परिस्थितीत दोन महिन्यांचा जास्तीचा कालावधी असेल. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कालावधीची अट लागू राहणार नाही. सेवेसंदर्भात प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील उपायुक्त तथा सदस्य असतील. द्वितीय अपिलीय अधिकारी म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील अपर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष काम पाहतील.

अधिनियम काय सांगतो?

अधिनियमातील कलम ४ (१) प्रमाणे, नियतकाल मर्यादित लोकसेवा प्राप्त करण्याचा हक्क पात्र व्यक्तीला आहे. तसेच कलम १० (१) (क) नुसार पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा देण्यास कसूर केल्यास पदनिर्देशित अधिकारी यांना ५०० ते पाच हजार रुपये इतक्या दंडाची तरतूद आहे. कलम १० (२) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय विनिर्दिष्ट कालावधीत अपिलावर निर्णय देण्यात वारंवार कसूर केल्यास किंवा चूक करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असे मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्तांचे मत झाले तर पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याचे अधिकार त्यांना असतील असे, गजभिये यांनी कळवले आहे.

मराठीतील सर्व नागपूर / विदर्भ ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 29-11-2022 at 03:24 IST

संबंधित बातम्या