नागपूर : पेंच प्रकल्पाचा डावा कालवा बांधण्याकरिता भूसंपादनाची नोटीस बजावून संपादित जमिनीवर नागपूरचा बाह्यवळण मार्ग (आऊटर रिंगरोड) बांधण्यात आला आहे. या रस्त्यासाठी मौजा फेटरीसह नागपूर जिल्ह्यातील अनेकांची शेतजमीन अधिग्रहित करण्यात आली. मात्र, उर्वरित जमिनीबाबतची कागदपत्रे शेतकऱ्यांना २५ वर्षांनंतरही उपलब्ध करण्यात आली नसल्याची बाब समोर आली आहे.
पेंच प्रकल्पाच्या डावा कालव्यासाठी अप्पर विशेष भूअर्जन अधिकारी पेंच प्रकल्प यांनी १६ ऑक्टोबर १९९८ रोजी शेतकऱ्यांना नोटीस बजावल्या होत्या. यात शेतकऱ्यांची त्याच्या नावे असलेली तसेच कोणत्या खसऱ्यातून किती जमीन संपादित होणार हे स्पष्टपणे नमूद होते. त्यानंतर २० ऑक्टोबर १९९९ रोजी भूअर्जन अधिकाऱ्याने बजावलेल्या नोटीसमध्ये (सूचना ४) घरे, झाडे इत्यादीसह नुकतीच मोजणी करण्यात आली असून ती महाराष्ट्र शासनाचा पेंच प्रकल्पाचा डावा कालवा बांधण्याकरिता संपादन करण्याचा विचार आहे, असे नमूद होते.
हेही वाचा – नागपूर : पोलीस कर्मचाऱ्यांचे निलंबन तर प्रभारी अधिकाऱ्यांना सूट?
तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख नागपूर (ग्रामीण) कार्यालयाच्या भूकरमापकाने ६ नोव्हेंबर २००० रोजी दिलेल्या नोटीसनुसार १० नोव्हेंबर २००० ला संयुक्त मोजणी केली. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर २०११ रोजी निवाडा (अवार्ड) जाहीर केला. यातील परिशिष्ट-ई मधील निवाडा विवरणामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, खसरा क्रमांक, अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ, झाडे, विहीर इत्यादींची माहिती आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण मोबदला रकमेचा समावेश होता. तथापि प्रत्यक्षात मोबदला मिळण्यासाठी मे-२००३ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली.
पहिल्या नोटीसच्या १९९८ मधील मूल्यांकनानुसार पाच वर्षानंतर ही अत्यल्प रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली. त्यामुळे निराश झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी मोबदला उचलण्यास नकार दिला. तर काहींनी अत्यल्प मोबदला मिळाल्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली, मात्र तिथेही तब्बल २० वर्षांनंतर अद्याप निर्णयाची प्रतीक्षाच आहे.
२०१४ साली केंद्रात भाजपाचे सरकार आले आणि नागपूर शहराच्या बाह्यवळण मार्ग (आऊटर रिंगरोड) प्रकल्पाला चालना मिळाली. जानेवारी २०१७ मध्ये या आऊटर रिंगरोडच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. तेव्हा शेतकऱ्यांना समजले की, त्यांच्या जमिनी पेंचच्या डाव्या कालव्यासाठी नव्हे तर, रिंगरोडसाठी अधिग्रहित करण्यात आली. त्यामुळे पेंच कालव्यातील पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भाजीपाला उत्पादकबहुल या भागातील शेतकऱ्यांना धक्का बसला. आता काही शेतकरी सुशिक्षित बेरोजगार असलेल्या आपल्या अपत्यांसाठी अधिग्रहणानंतर शिल्लक राहिलेल्या भूखंडावर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी धडपडत आहेत. मात्र, कमी-जास्त पत्रकानंतरचा अंतिम सात-बारा नसल्याने बँका भांडवली कर्ज द्यायला तयार नाहीत. या सर्व योजनांना तब्बल २५ वर्षांपूर्वी झालेल्या भूसंपादनानंतर उरलेल्या शेतजमिनीचे कमी-जास्त पत्रक आणि सात-बारा मिळत नसल्याने खीळ बसली आहे.
भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून अहवाल मागवला आहे. त्यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सुधारित सात-बारा वितरित करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. – पूजा पाटील, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन, पेंच प्रकल्प)
नोंदीमध्ये गडबड
नोंदीमध्ये गडबड आहे. नकाशा आणि प्रत्यक्ष वहिवाट यात तफावत आहे. भूसंपादन करताना या बाबींची खबरदारी घ्यायला हवी. नकाशानुसार भूसंपादन करायला हवे होते. मौजा फेटरी प्रकरणात संबंधितांना नोटीस बजावली जाईल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला जाईल. – सतीश पवार, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (नागपूर ग्रामीण)
