नागपूर : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्यांच्या कार्यकाळात न्यायसंस्थेच्या सन्मानासाठी रोखठोक आणि न घाबरता भूमिका घेतली आहे. केवळ खटल्यांमधील प्रक्रियेतच नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेतील तणावग्रस्त मुद्द्यांवर त्यांनी जे मत मांडले आहे, ते एका सरन्यायाधीशाच्या घटनात्मक जाणिवेची साक्ष देणारे ठरते. त्यांनी वारंवार संविधानाच्या संरक्षणाची, लोकहिताच्या निर्णयांची आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाची गरज अधोरेखित केली आहे.
त्यांनी एका प्रकरणात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वागणुकीवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, ‘अधिकाऱ्यांनी जर संविधानाच्या चौकटीत राहून काम केले नाही, तर ते लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे ठरते. ’ सरन्यायाधीश गवई यांनी वेगवेगळ्या प्रकरणांत अधिकारांचे दुरुपयोग, शासन निर्णयातील विसंगती, तसेच वकिलांनी कोर्टात वापरलेली भाषाशैली यावरही कठोर आणि स्पष्ट भाष्य केले आहे.
अनेक प्रकरणांत त्यांनी सांगितले की, “संविधान ही एक जिवंत कागदपत्र आहे आणि त्यातील मुल्यांची अंमलबजावणी ही केवळ न्यायालयांची जबाबदारी नसून सर्व घटकांची सामूहिक जवाबदारी आहे.” त्यांनी अनेक वेळा ‘कायद्याचा वापर अन्याय टाळण्यासाठी व्हावा’ यावर भर दिला आहे. सरन्यायाधीश गवई यांच्या शैलीत एक संयमी ठामपणा आहे, जो ना राजकीय दबावात वाकतो, ना जनमताच्या लाटेत हरवतो. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयातून आणि वक्तव्यातून ‘न्याय, नैतिकता आणि संविधान’ हे त्रिसूत्री तत्त्व अधोरेखित होताना दिसते. अलिकडेच एका प्रकरणात सरन्यायाधीश गवई यांनी प्रचंड संताप व्यक्त करत खडेबोल सुनावले.
न्या.गवई का चिडले?
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे एक याचिका सुनावणीस आली होती. याचिकाकर्ता पेड्डी राजू याने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यावरील एका गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपास दुसऱ्या राज्यात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. मात्र, याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य यांच्याविरोधात वापरण्यात आलेली भाषा ही न्यायालयाच्या मते अत्यंत अवमानकारक होती. सरन्यायाधीश गवई यांनी संताप व्यक्त करत सांगितले की, एका बाजूला आम्ही वकिलांना अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)सारख्या यंत्रणांकडून होणाऱ्या गैरवर्तनापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करतो, आणि दुसऱ्या बाजूला वकिलांना किंवा याचिकाकर्त्यांना न्यायमूर्तींविरुद्ध मनमानी आरोप करण्यास मुभा देणे आम्हाला मान्य नाही.
याचिका तयार करताना आणि त्यावर स्वाक्षरी करताना, अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड व वकील यांनी अधिक जबाबदारीने वागायला हवे होते. फक्त मागे घेण्याची मागणी करून माफी मागून सुटका होणार नाही. कार्यरत न्यायमूर्तीविरोधात वापरण्यात आलेली ही भाषा अत्यंत अपमानास्पद आहे. संविधानपीठाच्या निर्णयानुसार, असा अवमान फक्त याचिकाकर्त्याचाच नसून, याचिकेवर स्वाक्षरी करणाऱ्या वकिलांचाही समावेश होतो. त्यामुळे सर्वांनीच अवमान केल्याचे समजले जाते.’
