नाक्यावरचे ‘नजराणे’!

devendra.gawande@expressindia.com

किडलेल्या व्यवस्थेत लाचखोरी कसा जम बसवते व तिला उखडून फेकणे किती कठीण असते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आरटीओचे तपासणी नाके. जिथून इतर राज्याच्या सीमा सुरू होतात अशा बावीस ठिकाणी हे नाके आहेत. यात विदर्भात सर्वाधिक. या नाक्यांवर वाहने तपासण्याच्या नावावर जी लाच घेतली जाते त्याचा आकडा बघून अनेकजण थक्क होतील. एका नाक्यावर आठ तासांच्या डय़ुटीत तीन ते पाच लाख रुपये गोळा होतात. वर्दळीच्या नाक्यांवर याहून जास्त. यातला सर्वात कमी म्हणजे तीन लाखांचा आकडा विचारात घेतला तर एका ठिकाणी दिवसाला नऊ लाख याप्रमाणे रोज दोन कोटींची लाच जमा होते. म्हणजे महिन्याला साठ कोटी. एका तपासणी नाक्यावर दिवसाला आठ वाहतूक निरीक्षक कर्तव्यासाठी असतात. त्यानुसार राज्यात एकूण १७६ निरीक्षक एकाचवेळी या नाक्यांवर असतात. येथून शासनाला किती महसूल मिळतो हा भाग वेगळा. मात्र लाच कोटय़वधीत गोळा होते.

हे नाके जेव्हा सुरू झाले तेव्हा राज्याराज्यांमधले कर वेगळे होते. अतिरिक्त भाराची वाहतूक सर्रास होत होती. वाहनांची कागदपत्रे बरोबर नसायची. नंतर हळूहळू त्यात सुधारणा होत गेली. या काळात या नाक्यांनी सुद्धा कात टाकली. वेगवेगळ्या करांच्या वसुलीसाठी तिथे इतर खात्याचे कर्मचारी नेमले गेले. यातले अनेक नाके खाजगी तत्त्वावर चालवायला दिले. त्यांनी नाक्यांवर वजनकाटे लावले. यामुळे अधिक भाराची वाहतूक मंदावली. इतकी की आता अशी हिंमत एखादाच दाखवतो. आंतरराज्यीय वाहतूक अधिक भारातून मुक्त झाली. त्याचवेळी परिवहन खात्यातील अनेक कामे संगणकीकरणाशी जोडली गेली. त्याचा परिणाम वाहतूक नियम व शिस्तीत होण्यात झाला. नेमका हाच मुद्दा समोर करून केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने हे नाके तात्काळ बंद करावेत अशी सूचना राज्यांना केली आहे. देशात जीएसटी लागू झाल्याने राज्याचा असा कर उरलाच नाही व वाहनांच्या नोंदी ‘सारथी’ व ‘वाहन’ सारख्या संकेततस्थळावर उपलब्ध असल्याने आरटीओला नाक्यावर काही कामच उरले नाही, मग या नाक्यांवर त्यांची गरज काय? केंद्राच्या या रास्त भूमिकेमुळे आरटीओचे धाबे दणाणणे साहजिक आहे. नितीन गडकरींनी या खात्याची सूत्रे हाती घेतल्यापासून आरटीओच्या साऱ्या सेवा ऑनलाईन सुरू करण्याचा सपाटा सुरू केला. कारण एकच खाबूगिरी बंद व्हावी. आता वाहतूक परवाना, नोंदणी ही कामे या कार्यालयात न जाताच होतात. यामुळे २० टक्के वसुलीवर पाणी सोडावे लागले व आता नाके बंद झाले तर ६० टक्के वसुलीला मुकावे लागेल असे या खात्याचे अधिकारी सांगतात. मग उरतात आरटीओची भरारी पथके. ती सुरूच ठेवावी लागणार. म्हणजे २० टक्के लाच या खात्याला भविष्यातही मिळत राहणार. कारण वाहन तपासणीचे अधिकार याच खात्याकडे आहेत. मात्र या पथकांना भर रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लावून तपासणीच्या नावावर वसुली करणे अवघड जाते. वाहतूककोंडी झाली की लोक ओरडतात. त्यामुळे मोठय़ा संख्येत वाहने अडवणे कठीण. नाक्यांवर तसे नसते. तो जवळ आला की जड वाहतूकदार दोनशे रुपये वेगळे काढतो. नाक्यावर थांबला की पैसे देतो व पुढे निघतो. तपासणी वगैरे काही होत नाही. त्यामुळे पैसे मिळवण्याची ही हक्काची जागा सोडायला हे खाते तयार नाही.

१९८२ मध्ये हा लाचेचा दर प्रतिवाहन दहा रुपये होता. महागाई जशी वाढत गेली तसा तोही वाढला. आता या रोज जमा होणाऱ्या दोन कोटीचे वाटप बघू. यातली २० टक्के रक्कम नाक्यांच्या भागात राहणारे राजकारणी, खास वसुलीसाठी तयार झालेल्या संघटना, भुरटे पत्रकार व लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यातील लोकांसाठी काढून ठेवली जाते. उर्वरित रक्कमेचे वाटप या खात्यात वरपासून खालपर्यंत अगदी नियम पाळून केले जाते. यात चपराशांचा वाटा सुद्धा लक्षात ठेवला जातो. मध्यंतरी जळगाव भागातला एक सीमावर्ती नाका बंद करणार अशी घोषणा होताच तिथल्या लाभार्थ्यांनी थेट मंत्र्यांना पत्र लिहून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. यावरून ही लाचखोरी प्रत्येकाच्या नसानसात कशी भिनली आहे याची कल्पना यावी. हे नाके बंद झाले तर आरटीओच्या नोकरीत काही ‘राम’च उरणार नाही हे यातले महत्त्वाचे वास्तव. सध्या पैशाच्या बोलबाल्यामुळे या खात्याचा मंत्री होण्यास अनेक राजकारणी इच्छुक असतात. नाक्यावरून निरीक्षक उठवले गेले तर हे खाते कुणीही मागणार नाही. बदलीतला गैरव्यवहार थांबेल. हे तर सारे मुळावर येणारे असे लक्षात येताच आरटीओमधील लाचखोरांची लॉबी केंद्राला कसे समजवायचे या विवंचनेत पडली आहे. यातील साऱ्यांच्या नजरा बजरंग खरमाटेंचे काय होते याकडे लागलेल्या. हे नाके बंद करावेत ही वाहतूकदारांची मागणी तशी जुनीच. १९९५ मध्ये युतीचे सरकार असताना या मागणीने उचल खाल्ली होती. तेव्हा धडाकेबाज प्रमोद नवलकर खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी ११ एप्रिल १९९७ ला विधिमंडळात ‘नाके बंद’ अशी घोषणा केली. महसूलसाठी नवा पर्याय शोधू असेही ते म्हणाले. यानंतर लगेच अधिकाऱ्यांची लॉबी सक्रिय झाली. परिणामी घोषणा हवेत विरली व नवलकरांकडून हे खातेही गेले. तेव्हा संगणकीकरणाचा बोलबाला नव्हता. त्यामुळे पर्याय सापडला नाही व प्रकरण तिथेच थंडावले.

आता तर खुद्द केंद्रानेच पुढाकार घेतलेला. ऑनलाईनच्या या जमान्यात सुद्धा या नाक्यांना मॅनेज करून बेकायदेशीर वाहतूक करणारे भरपूर आहेत. संपूर्ण खात्यात यासाठी तीन शब्द परवलीचे मानले जातात. ‘सोनी, नारंग व बजरंग’ या तिघांना पैशासह शरण गेले की अधिक भार, कागदपत्रे नसलेले व कर चोरी करणारे वाहन नाक्यावरून सहीसलामत बाहेर पडते. हे त्रिकूट त्यासाठी खास व्यवस्था करते. त्यांना शरण जाणाऱ्यांच्या वाहनांचे क्रमांक प्रत्येक नाक्यावर पाठवले जातात. महिन्याच्या शेवटी लाच पोहोचते. खात्यात उघडपणे होणारा हा व्यवहार सर्वाना ठाऊक. आता एवढय़ा वसुलीवर हे खाते सहजासहजी पाणी थोडीच सोडणार! म्हणून आता नाके वाचवा मोहीम सुरू झालेली. त्याला सक्रिय साथ आहे ती लाचलुचपत प्रतिबंधकमधल्या लोकांची. ही व्यवस्था कोलमडली तर या खात्याची मोठी कमाई बंद होईल. केंद्राच्या या निर्देशाचे पालन देशातल्या अनेक राज्यांनी सुरू केले पण काही महत्त्वाची राज्ये यावर शांत आहेत. या राज्यांकडून महसूलबुडीचा बागुलबुवा उभा केला जात असला तरी तो खरा नाही. भरारी पथकांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरितीने बजावले तरी महसूल वाढू शकतो. त्याकडे लक्ष न देता  जम बसलेली ही व्यवस्था कशी मोडीत काढायची याच चिंतेने सध्या आरटीओ त्रस्त आहेत.