महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी नागपूर : केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) च्या विद्यार्थ्यांच्या २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रातील शिष्यवृत्तीचे ५५८ कोटी राज्य सरकारला दिले. परंतु ही रक्कम अजून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले नाही. परिणामी, कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या राज्यातील महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑक्टोबरपासून संबंधित संस्थांनी के ले नसल्याने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. केंद्र सरकारतर्फे मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष न्याय विभागाला शिष्यवृत्तीकरिता अनुदान प्राप्त होत असते. सन २०२०-२१ ची शिष्यवृत्तीची ५५८ कोटींची रक्कम ३० मार्च २०२१ ला राज्य सरकारकडे जमा के ली. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता केंद्र सरकारतर्फे हे अनुदान प्राप्त झाले. पण, ही रक्कम राज्य सरकारने सामाजिक न्याय विभागाला दिलेली नाही. त्यामुळे कायम विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, औषध निर्माण शास्त्र, एमसीए आदी अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या शिक्षण संस्थांना या शिष्यवृत्तीतून मिळणारे शिक्षण शुल्क प्राप्त झाले नाही. यामुळे राज्यातील कायम अनुदानित महाविद्यालयातील हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून थांबले आहे. शिवाय महाविद्यालयातील वीज, पाणी, टेलिफोन इत्यादी देयक प्रलंबित आहेत. केंद्राने शिष्यवृत्तीचा वाटा देऊनही राज्य सरकारने तो निधी आपल्याकडे ठेवल्याने महाविद्यालयीन खर्च कसा चालवावा, असा प्रश्न अनेक संस्थांपुढे निर्माण झाला आहे. या शिष्यवृत्तीकरिता केंद्र सरकारचा ६० टक्के वाटा असतो तर राज्य सरकारचा ४० टक्के वाटा असतो. गेल्यावर्षीची शिष्यवृत्ती ७० टक्के थकीत आहे. चालू शैक्षणिक सत्रातील शिष्यवृत्ती प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांना शिक्षण शुल्क मिळाले नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणून कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ८ ते १० महिन्यांपासून झालेले नाहीत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना तणावातून जावे लागत आहे, असे महाराष्ट्र टेक्निकल इन्स्टिटय़ूट स्टॉफ असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश कुबडे म्हणाले. पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचा केंद्राचा वाटा प्राप्त झाला आहे. येत्या आठवडाभरात ती रक्कम सामाजिक न्याय विभागाला देण्यात येईल. काही महाविद्यालय शिष्यवृत्ती प्राप्त शिक्षण शुल्कातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन करतात. याची कल्पना आहे. - श्याम तागडे, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग.
