शासनाचे ‘वराती मागून घोडे’, अत्याचाराच्या घटनेनंतर शाळांना ‘या’ सूचना

बदलापूर येथे चिमुकल्या मुलींच्या अत्याचाराची घटना समोर आल्यानंतर संपूर्ण राज्यातून संताप व्यक्त होत आहे. त्यातच अकोला जिल्ह्यात सुद्धा नराधम शिक्षकाने आठवीतील सहा मुलींना अश्लिल चित्रफित दाखवून त्यांचा विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. राज्यात विद्यार्थिनींची सुरक्षा वाऱ्यावर आली आहे. या पार्श्वभूमी शालेय शिक्षण विभागाने अस्तित्वातील उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व नवीन उपाययोजना लागू करण्यासाठी शासन आदेश निर्गमित केला.  

हेही वाचा >>>विद्यार्थिनी विनयभंग प्रकरण : ‘चाईल्ड हेल्पलाईन’कडे तीन दिवसांपूर्वीच तक्रार, तरीही…

शाळांमध्ये सुरक्षितता उपाययोजनांसाठी सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना देखील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रिया तातडीने करावी लागणार आहे. याची अंमजबजावणी न करणाऱ्या शाळांचे अनुदान रोखणे अथवा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेअंतर्गत शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळांमध्ये शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्त करतांना काळजी घेऊन त्यांच्या वर्तवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक राहणार आहे. नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडून प्राप्त करून घ्यावा लागेल. 

हेही वाचा >>>अकोला : सहा विद्यार्थिनींचा विनयभंग करणाऱ्याची नोकरी गेली, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापकही…

शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण निर्माण होण्यासाठी ‘सखी सावित्री’ समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हावेत  समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावा. लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकाचे संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या ‘ई बॉक्स’ या सुविधेची, तसेच ‘चिराग’ ॲपची आणि १०९८ हेल्पलाईन क्रमांकाबाबत जागृती करावी आदींसह विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत.

विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार घडतात. या प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरुन एक आठवड्यात करावे. अशी समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल, असे देखील शासन आदेशात नमूद आहे.