चंद्रपूर : सोयाबीन पीक काढणीला येत असताना अचानक आलेल्या ‘पिवळा मोझॅक’ नावाच्या रोगामुळे ते उद्ध्वस्त झाले. बाधित सोयाबीन पिकांच्या पाहणीसाठी कृषी शास्त्रज्ञांचे पथक मंगळवारी जिल्ह्यात दाखल झाले. पथकाने चिमूर, वरोरा, राजुरा, कोरपना तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. यावेळी तज्ज्ञ शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या. ही समिती राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

रोगामुळे सोयाबीन शेंगांमध्ये दाणे भरणे बंद झाले आहे. सोयाबीन पीक हातातून गेल्यामुळे शेतकरी विवंचनेत सापडला होता. सोयाबीनवर कोणता रोग आला याचा शोध घेण्यासाठी तसेच त्यावर उपाययोजना व अभ्यासासाठी शास्त्रज्ञाचे पथक जिल्ह्यात आले. या पथकात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोलाचे कृषी विद्या प्रमुख डॉ. वर्षा टापरे, प्रजननशास्त्रज्ञ डॉ. प्रशांत मिसळ, शेतक शास्त्रज्ञ डॉ. मुंजे, वनस्पतिरोगशास्त्र डॉ. गावडे, कृषी विद्याशास्त्रज्ञ डॉ. दांडगे, जिल्हा कृषी अध्यक्ष डॉ. शंकरराव तोटावार यांचा समावेश आहे. या पथकाने चिमूर तालुक्यातील वहानगाव, बोथली, वरोरा तालुक्यातील चिनोरा, शेबंड, राजुरा, पांढरपौणी, थुर्टा येथील शेतकऱ्यांच्या शेतात भेटी देवून पाहणी केली. यावेळी सोयाबीन पिकांवर शेतकऱ्यांनी फवारलेल्या कीटकनाशके, खते तसेच त्यांच्या समस्या शास्त्रज्ञांनी जाणून घेतल्या.

हेही वाचा – पती-पत्नीची दहा लाखांनी ऑनलाईन फसवणूक, सायबर गुन्हेगाराने दिले कॅनडात नोकरीचे आमिष

सोयाबीन पिकावर १५ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान रोगाने आक्रमण केले. समिती संपूर्ण जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकांची पाहणी केल्यानंतर आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करणार आहे.

हेही वाचा – अकोला : खोट्या तक्रारींच्या माध्यमातून चक्क पोलिसांचीच दिशाभूल, नेमकं काय घडतंय…

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करा – मुनगंटीवार

चंद्रपूर जिल्ह्यात सोयाबीन पिकावर ‘पिवळा मोझॅक’ नावाच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी व त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तसेच पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सरसावले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर चंद्रपुरात प्रथमच हा रोग आढळून आल्याने एक विशेष पॅकेज चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी जाहीर करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.