सध्याची सरकारे पाकिस्तानी कवी फैजच्या कवितांना का घाबरतात? हे मान्य की हा शेजारचा देश गेल्या अनेक दशकांपासून आपला क्रमांक एकचा शत्रू आहे. दहशतवादाला थारा देण्याच्या माध्यमातून निष्पाप भारतीयांचा बळी घेणाऱ्या या देशाला माफी नाही. त्याच देशात कधीकाळी होऊन गेलेल्या व तेथील हुकूमशाहीच्या विरोधात साहित्याच्या माध्यमातून लढणाऱ्या कवीचा यात काय दोष? अलीकडच्या काही वर्षात या कवीची ‘हम देखेंगे’ ही कविता सरकारविरोधी विचारांना जवळची वाटू लागली आहे.
हे विचार बाळगणारे प्रामुख्याने डावे. यात मवाळ व जहाल असे दोघेही आले. त्यांच्याकडून सादर होणारी ही कविता फक्त म्हणणे देशद्रोहाचा अपराध कसा काय ठरू शकतो? अगदी काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रजापतींनी हीच कविता गुजरातमध्ये एका कार्यक्रमात म्हटली. त्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने गुन्हा रद्द केलाच शिवाय यासंबंधीचा निकाल देताना भारतीय स्वातंत्र्य इतके तकलादू नाही की एका कवितेमुळे ते डळमळीत व्हावे, असे खडे बोल सरकारला सुनावले. ही घटना ताजी असताना नागपूर पोलिसांनी पुन्हा तीच चूक केली. वीरा साथीदार या कडव्या डाव्या विचाराच्या कार्यकर्त्याच्या स्मरणार्थ आयोजित कार्यक्रमात ही कविता म्हटली म्हणून त्यांच्या पत्नी पुष्पाविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.
या कवितेत ‘सब तख्त गिराए जायेंगे’ अशी एक ओळ आहे. केवळ ती म्हटल्याने सत्ता उलथून जाते काय? या देशात, राज्यात लोकनियुक्त सरकारे आहेत. ती लोकशाहीच्या माध्यमातून राबवल्या गेलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतून सत्तेत आलेली आहेत. कवितेच्या एका ओळीने त्याला धोका कसा पोहचू शकतो? याच कार्यक्रमात बोलणाऱ्या दोन अज्ञात वक्त्यांनी सध्या आपण ‘फासीवादी’ काळातून चाललो व वातावरण हुकूमशाहीकडे जाणारे आहे, असे वक्तव्य केले. पोलिसांचा आक्षेप यावर आहे व प्राथमिक अहवालात तशी नोंद त्यांनी केलेली. सरकारचा विरोध असलेली व्यक्ती अथवा वक्ता असे वक्तव्य करू शकत नाही काय? हे मान्यच की अशी भाषा नक्षलवादी वापरतात. मात्र त्याचा वापर करताना ते विचाराला हिंसक वृत्तीची जोड देत असतात. म्हणूनच या चळवळीशी संबंधित सर्व संघटनांवर सरकारने बंदी घातलेली.
येथील हिंदी साहित्य संघात झालेला हा कार्यक्रम हिंसक वा हिंसेला चिथावणी देणारा होता का? तिथे कुणी शस्त्र घेऊन आले होते का? समजा तसे नसेल तर केवळ बोलण्याची कृती इतका गंभीर गुन्हा कशी काय ठरू शकते? ‘कोर्ट’ या राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपटात नायकाची भूमिका बजावणारा वीरा साथीदार हा कट्टर नक्षलसमर्थक होता. मात्र त्याने हिंसक कारवायात भाग घेतला वा त्या करण्यासाठी कुणाला उद्युक्त केले याचा कोणताही पुरावा आजवर पोलीस यंत्रणेला सापडला नाही. तरीही त्याला अनेकदा कारवाईला सामोरे जावे लागले. करोनात तो गेला व त्याने बाळगलेली भावना त्याच्याबरोबर संपली. त्याचा वचपा आता त्याच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल करून काढायचा याला अर्थ काय? त्याची पत्नी अजूनही नक्षली कारवायात गुंतली आहे का? असेल तर तसे काही पुरावे आहेत का? असतील तर याआधीच तिला अटक का केली नाही? ज्या कार्यक्रमात हे घडले तिथे ती एक शब्दही बोलली नाही. भाषण तर दूरच राहिले. तरीही तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात हशील काय? ते सुद्धा कुणाच्या तक्रारीवरून तर उजव्या विचाराने पोसलेल्या एका कथित नक्षलविरोधकाच्या. म्हणजे ही तक्रार येईपर्यंत पोलिसांना यातले काहीच ठाऊक नव्हते. मग या खात्याची गुप्तचर यंत्रणा काय करत होती?
नागपूरचाच विचार केला तर येथे नक्षलसमर्थकांची संख्या भरपूर. त्यातले काही नक्षलींना साधनसामुग्रीची मदत करण्यात अग्रेसर तर काही केवळ त्यांच्या विचाराचे समर्थन करण्यापुरते मर्यादित. हे सारे समर्थक एवढे बावळट आहेत का जे जाहीर कार्यक्रमातून या चळवळीचा उदोउदो करतील व स्वत:वर संकट ओढवून घेतील. या देशातला नक्षलवाद संपायलाच हवा. भारतीय घटना न मानणारी व केवळ हिंसेवर विश्वास ठेवणारी ही चळवळ देशासाठी घातकच. त्यामुळे या चळवळीचा निपात व्हायलाच हवा, यावर कुणाचे दुमत नाही. मात्र ही चळवळ ज्या विचारावर उभी आहे तोही कुणी बोलून दाखवता कामा नये, अशी अपेक्षा बाळगणे चूक.
कायद्याचा वापर करून विचार संपवला असे एकही उदाहरण जगात नाही. म्हणूनच आपली न्यायव्यवस्था असा विचार बाळगणाऱ्यांच्या विरोधातील कारवाईला कायम अवैध ठरवत आलेली. यामुळे सरकारने नक्षलसमर्थक म्हणून अटक केलेले अनेकजण निर्दोष सुटले. हे ठाऊक असूनही वारंवार त्याच चुका का? भलेही हे राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावरून होत असेल तरी न्यायालयात या यंत्रणेलाच तोंडघशी पडावे लागते. त्यातून बोध कुणी व कधी घ्यायचा? डाव्या विचाराला कायद्याचा बडगा दाखवून चेपले की उजव्यांना आनंद होतो. मात्र हे करताना डावा विचार बाळगणाऱ्यांचे उपद्रवमूल्य तरी असावे. जेणेकरून या आनंदात भर पडेल.
पुष्पा साथीदार यांच्या बाबतीत हे तत्त्व सुद्धा लागू होत नाही. त्या डाव्याच्या वर्तुळात फार सक्रिय आहेत असेही नाही. तरीही एका विधवेला लक्ष्य करण्याचे कारण काय? यातून नेमके कोणते समाधान यंत्रणेला मिळते? शहरी भागात वावरणाऱ्या नक्षलसमर्थकांविरुद्ध कारवाई करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे हा धडा या यंत्रणेला अनेक प्रकरणातून आधी मिळाला आहे. नक्षलींची शहरात काम करण्याची पद्धत पूर्णत: भिन्न व वेगळी आहे. अनेकदा हा समर्थक आहे हे यंत्रणेला ठाऊक असते पण पुरेसा पुरावा मिळत नसतो. अशावेळी योग्य ती जबाबदारी घेत देखरेख ठेवणे, पुरावा मिळेपर्यंत वाट बघणे हाच पर्याय यंत्रणेसमोर असतो. त्याला बाजूला सारत कारवाई करणे म्हणजे न्याययंत्रणेकडून हात पोळून घेणे. नेमका तोच प्रकार अलीकडे वाढीला लागलेला. भीमा कोरेगावच्या प्रकरणात हे सारे समर्थक अगदी अलगद कायद्याच्या कचाट्यात सापडले होते.
हिंसेला मदत करणे, प्रवृत्त करणे, त्यांच्यासाठी निधीची फिरवाफिरव करणे असे अनेक पुरावे यातून मिळाले. मात्र अजून यातले खटलेच उभे राहू शकले नाहीत. त्यामुळे अनेक आरोपी जामिनावर बाहेर आले. हे एकप्रकारे अपयशच. ते यंत्रणेला मान्य आहे का? चुकांमधून धडा घेत समोर जाणे हाच कोणत्याही यंत्रणेचा हेतू असायला हवा. नेमकी त्याचीच वानवा सध्या दिसते. त्यामुळे अशा फोल ठरणाऱ्या कारवायातून नक्षली विचारालाच बळ मिळते. हे सरकार कसा अन्याय करते, असा टाहो या लोकांना फोडता येतो. हा धोका सरकार लक्षात का घेत नाही? विचाराचा पराभव विचारानेच करता येतो या तत्त्वाचा विसर पडला की काय होते तेच अलीकडे वारंवार दिसू लागले आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
