नागरी सुविधांसाठी भूखंड मोकळे ठेवण्याकडे दुर्लक्ष; अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गैरवापर राजेश्वर ठाकरे नागपूर : नागरी वस्त्यांमध्ये विविध सुविधा विकसित करण्यासाठी भूखंड मोकळे ठेवणे आवश्यक असताना शहरात नागपूर सुधार प्रन्यासने मंजूर केलेल्या केवळ ३० ते ४० टक्के वस्त्यांमध्येच अशाप्रकारचे मोकळे भूखंड आढळून आले. यापैकीही काही भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. नागपूर शहरात दोन विकास यंत्रणा आहे. त्यात महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचा समावेश आहे. सुधार प्रन्यासने आजवर अडीच हजारांहून अधिक अभिन्यास (लेआऊट) मंजूर केले आहेत. यामध्ये २००१ पासून आतापावेतो मंजुरी देण्यात आलेल्या गुंठेवारी कायद्यातील २ हजार १०५ अभिन्यासाचा समावेश आहे. इतर अभिन्यास नासुप्रने स्वत: विकसित केले आहेत. नासुप्रच्या नियमानुसार अभिन्यास मंजूर करताना सार्वजनिक उपयोगासाठी (पीयू लँड) आणि सरकारी उपक्रमांसाठी जागा (ओपन स्पेस) सोडणे आवश्यक आहे. मोकळय़ा जागांचा वापर विद्युत जनित्र, कचरा जमा करणे, उद्यान विकसित करणे, क्रीडांगण आदींसाठी केला जातो. तर सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव जागांचा वापर सभागृह, वाचनालय, रुग्णालय, शाळा किंवा इतर कामासाठी केला जातो. गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत मंजूर अभिन्यास नियमित करताना केवळ १० टक्के मोकळी जागा (ओपन स्पेस) सोडण्याची अटक होती. त्यामुळे या अभिन्यासात सार्वजनिक उपयोगासाठी जागा सोडण्याचा प्रश्नच येत नाहीत. शिवाय नासुप्रचे अधिकारी आणि अभिन्यास मालकांनी संगनमत करून केवळ कागदोपत्री जागा (१० टक्के) सोडल्याचे दर्शवले व त्या जागा विकून टाकल्या. परिमामी, आजही अनेक वस्त्यांमध्ये मोकळे भूखंड आणि सार्वजनिक वापराच्या जागा नाहीत. दुसरीकडे नासुप्रने विकसित केलेल्या अभिन्यासांमध्ये मात्र, रस्ते, उद्यान, सार्वजनिक वाचनालय असे दिसून येते. काही ठिकाणी स्थानिक संस्थांनी मैदानाच्या देखभाल दुरुस्तीच्या नावाने त्यावर अतिक्रमण केल्याचे दिसून येते. सुधार प्रन्यासने अभिन्यास नियमित करताना सार्वजनिक उपयोगासाठी तसेच सरकारी कामांसाठी जागा सोडण्याच्या अटींचे केवळ ३० ते ४० टक्के अभिन्यासांमध्ये पालन केल्याचे दिसून येते. गुंठेवारीत नियमित करण्यात आलेल्या अभिन्यासात सार्वजनिक उपयोगासाठी जागा सोडण्याची अटक नव्हती. त्यामुळे तेथे केवळ १० टक्के मोकळय़ा जागा सोडण्याचे बंधन घालण्यात आले. ही जागा देखील केवळ ३० ते ४० टक्के लेआऊटमध्ये शाबूत आहे. नासुप्रने नियमित केलेले अभिन्यास अनुक्रमे लक्ष्मीनगर, बजाजनगर, रामदासपेठ, अंबाझरी येथे सार्वजनिक सुविधा तसेच सरकारी उपक्रमासाठी जागा सोडण्यात आल्या. पण इतर ठिकाणी मात्र या जागांदेखील विकण्यात आल्या आहेत. तर सार्वजनिक वापरासाठी राखीव जागा भाडेपट्टीवर घेऊन त्याचा वाणिज्यिक वापर काही ठिकाणी केला जात आह, असे विकासक व सनदी लेखापाल विजयकुमार शिंदे म्हणाले. महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात सार्वजनिक वापरासाठी ज्या जागा सोडण्यात आल्यात त्यापैकी बहुतांश जागांवर दुकाने आहेत. त्या भागातील प्रभावी राजकीय नेते या जागांचा वापर त्यांच्या वैयक्तिक हितासाठी करीत आहेत. अनेक ठिकाणी या जागांवर अभिन्यास टाकण्यात आले आहेत, असे माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य म्हणाले. लेंड्रा पार्कमध्ये अवैध बांधकाम? रामदासपेठमधील लेंड्रा पार्कमध्ये अवैध बांधकाम करून आयुर्वेदिक रुग्णालय भाडय़ाने देण्यात आले आहे. नागरिक मंडळ स्थापन करून लेंड्रा पार्क व खेळाचे मैदान ताब्यात घेण्यात आले. काही जागा भाजीपाला व फळ विक्रेत्यांना भाडय़ाने देत असल्याचाही आरोप होत आहे. पार्क व मैदान वाढदिवस, किटी पार्टी व तत्सम कार्यक्रमांना पैसे घेऊन उपलब्ध केले जाते. पार्क व मैदानाच्या सर्व प्रवेशद्वारावर या मंडळाने कुलूप लावले जाते, असा आरोप राजीव गांधी पंचायत राज संघटनचे राष्ट्रीय संयोजक अक्षय समर्थ यांनी केला आहे. भूखंड-अभिन्यास नियमितीकरण नासुप्रकडे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमितीकरणासाठी १ लाख ९० हजार ४८३ अर्ज आले होते. यापैकी ३ हजार ८२९ अर्ज अभिन्यासाचे होते. यातील २ हजार १०५ नियमित करण्यात आले. १७०० अर्ज नाकारण्यात आले तर १ लाख १२ हजार १४० भूखंड नियमित करण्यात आले व ३७ हजार १९७ अर्ज नाकारण्यात आले. अजूनही ही प्रक्रिया सुरू आहे.
