नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा अहवाल ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागला असून यातून अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदाला मान्यता मिळाल्यावर शालार्थ आयडी निर्गमित करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे आलाच नाही. तरीही अधीक्षकांकडून शेकडो शिक्षकांचे वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अदा करण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तवही यातून उघड झाले आहे. या घोटाळ्यात उपसंचालक उल्हास नरड यांना पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र, त्यांनीच हा कोट्यवधींचा घोटाळा उघडकीस आणून अशा शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची चौकशी होईपर्यंत वेतन थांबवावे, असा सविस्तर अहवाल शिक्षण आयुक्तांना ७ मार्च २०२५ ला पाठवला होता. यामुळे या घोटाळ्याचा मुख्य आरोपी कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी उपसंचालक नरड यांच्या आदेशानुसार शालार्थ आयडीमध्ये गैरप्रकार होत असल्याची पोलीस तक्रार दिल्याचे प्राथमिक तपास अहवालानंतर समोर आले होते. मात्र, नरड यांनी ७ मार्चला आयुक्तांना पाठवलेल्या अहवालानुसार, वर्षभरापासून या संपूर्ण घोटाळ्याचा तपास सुरू असल्याने याची अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार, २०१९ पासून उपसंचालक कार्यालयास शालार्थ आयडी देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.
मात्र, त्याचा पासवर्ड उपसंचालक कार्यालयातील दोन ते तीन कर्मचाऱ्यांकडेच राहत होता. ते आयडी निर्गमित करण्याच्या प्रस्तावानुसार आयडी तयार करायचे. त्यावर अंतिम स्वाक्षरी उपसंचालकांकडून केली जायची. मात्र, या संपूर्ण घोटाळ्यामध्ये उपसंचालक कार्यालयाला शालार्थ निर्गमित करण्याचा प्रस्तावच सादर झालेला नसून परस्पर आयडी तयार करण्यात आल्याचा आरोप अहवालात आहे. त्यामुळे ‘पासवर्ड’चा गैरवापर करून वेतन अधीक्षक आणि संस्थाचालकांच्या मदतीने हा घोटाळा करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
कर्मचारी रजेवर असल्याने घोटाळा उघड
उपसंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक सूरज नाईक २९ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारीपर्यंत अर्जित रजेवर होता आणि शालार्थ आयडी तयार करण्याचा पासवर्ड त्याच्याकडे होता. याशिवाय असे आयडी तयार करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नव्हता. असे असतानाही १४ शिक्षकांचे शालार्थ आयडी तयार झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे नाईक यांनी उपसंचालकांकडे तक्रार केली. यानंतर नरड यांनी तात्काळ या १४ कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश वेतन अधीक्षकांना दिले. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मूळ शालार्थ आयडी आणि मान्यतेच्या प्रस्तावासह ६ मार्चला सायंकाळी ४ वाजता उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. मात्र, अद्याप उपसंचालक कार्यालयास यासंदर्भातील नस्ती प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे उपसंचालक कार्यालयाला अंधारात ठेऊन व पासवर्डचा गैरवापर करून हा कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचे दिसून येत आहे.
वेतन अधीक्षक मुख्य आरोपी या संपूर्ण घोटाळ्यामध्ये वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना उपसंचालक नरड यांच्या अहवालाच्या आधारे निलंबित करण्यात आले. त्याच्या अटकेसाठी पोलिसांचा शोध सुरू आहे. नरड यांनी आयुक्तांना दिलेला संपूर्ण अहवाल तपासला असता या संपूर्ण घोटाळ्यात वाघमारेच अत्यंत संशयित असल्याचे दिसून येते.
